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पेट्रोल पंपों पर कार्ड से भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी

पेट्रोल पंपों पर कार्ड से भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी

सरकार ने आज कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी।
कैशलेस लेनदेन के लिए लोगों को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी आंध्र सरकार

कैशलेस लेनदेन के लिए लोगों को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी आंध्र सरकार

आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई लेन-देन शुल्क नहीं : सरकार

डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई लेन-देन शुल्क नहीं : सरकार

नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेबिट कार्डों के उपयोग पर लिए जाने वाले लेन-देन शुल्क से 31 दिसंबर तक छूट की घोषणा की है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यहां पत्रकारों से कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और कुछ निजी बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के भुगतान पर लेन-देन शुल्क माफ करने पर राजी हो गए हैं।
नोटबंदी से पेटीएम की बल्ले बल्ले, दैनिक खरीद का आंकड़ा 120 करोड़ रुपये पहुंचा

नोटबंदी से पेटीएम की बल्ले बल्ले, दैनिक खरीद का आंकड़ा 120 करोड़ रुपये पहुंचा

नोटबंदी के बाद लोगों के गैर-नकदी लेन-देन की ओर रूख करने के चलते डिजिटल मोबाइल भुगतान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
सभी ऑनलाइन खरीद पर लगेगा जीएसटीः मॉडल कानून

सभी ऑनलाइन खरीद पर लगेगा जीएसटीः मॉडल कानून

ऑनलाइन खरीदे गये सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। मॉडल जीएसटी कानून में यह कहा गया है। जीएसटी के अगले साल अप्रैल से लागू होने की संभावना है। स्थानीय शुल्क के बदले लगने वाला कर उस जगह लगेगा जहां सबसे पहले वित्तीय लेन-देन किया जाएगा।
अब लगेगा भेदिया कारोबार पर अंकुश

अब लगेगा भेदिया कारोबार पर अंकुश

भेदिया कारोबार पर अंकुश के लिए नियमों का नया सेट आज से प्रभावी हो गया है। नए नियमों के तहत किसी सूचीबद्ध कंपनी में उसके प्रवर्तकों, महत्वपूर्ण प्रबंधन स्तर के कर्मियों, उनके रिश्तेदारों और सभी संबद्ध लोगों द्वारा शेयरों के अवैध लेन-देन पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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