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उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 41 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह परिवर्तन तय माना रहा था,जिस पर मुहर लगा दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को 2018-19 सत्र में नीट परीक्षा में उर्दू को भी एक भाषा के रूप में शामिल कि जाने को लेकर केंद्र को निर्देश जारी किया है। छात्रों ने नीट 2017-18 सत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट में उर्दू को एक भाषा के रूप में लेने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन 2017-18 सत्र में इसे शामिल नहीं किया जा सका।

यूपी की योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने बुधवार को अपना पहला प्रशासनिक फेरबदल किया। सूबे के 20 बड़े आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। पूर्व मुख्‍यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव के खास अधिकारियों को वेटिंग में डाल दिया गया है। 20 में से 9 अधिकारियों को को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। यह सभी अधिकारी पूर्ववर्ती मायावती और अखिलेश सरकार के खास बताये जा रहे हैं।

दिल्ली के उपराज्पाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल का यह विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। एलजी ने केजरीवाल के चेहरे वाले विज्ञापन को लेकर 30 दिन के अंदर पैसा वसूलने को कहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने जहां कानून और व्यवस्था को अपराध अनुंसधान से अलग करने के लिए दिल्ली पुलिस में कर्मियों की संख्या में वृद्धि की बात की है तो एक अन्य पीठ ने आज कहा कि शहर की पुलिस में आवश्यकता से अधिक कर्मी हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के मुस्लिम बहुल सात देशों के लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाले विवादित आव्रजन आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद से अमेरिका ने 60,000 वीजा रद्द किए हैं।

अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद ओबामाकेयर के आर्थिक बोझ को कम करने के मकसद से कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

बिहार की महागठबंधन सरकार के एक साल पूरा होने के एक दिन पूर्व भाजपा नीत राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और आरोप लगाया कि यह सरकार हर मोर्चे, विशेष रूप से कानून-व्यवस्था के मामले में विफल रही है।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए आज कहा कि जिस जगह दिन दहाड़े अपराध होते हों और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई हो, वहां कोई निवेश करने नहीं आएगा।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक बड़ा झटका देते हुए पनामा पेपर्स मामले की जांच का आदेश दिया है। इस मामले में प्रधानमंत्री के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।