तीन तलाक पर ‘डर पैदा करने’ के लिए कानून आवश्यक: अल्पसंख्यक आयोग
तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के खिलाफ विधेयक पेश करने के केंद्र सरकार के कदम पर कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध...
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तीन तलाक: SC के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा- शरीयत में दखल मंजूर नहीं
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक पर नाखुशी जाहिर करते हुए इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला माना है।
तीन तलाक की जंग जीतने वाली इशरत ने कहा, ‘अब मुझे गंदी औरत बोला जाता है’
एक तरफ इशरत जहां कोर्ट के फैसले से बेहद खुश है, लेकिन समाज-पड़ोस के लोगों के बर्ताव से वह विचलित भी हैं।
तीन तलाक गैरकानूनी करार, सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से किया फैसला
अब कोई मुस्लिम मर्द तुरंत तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ पाएगा।
तीन तलाक: SC के फैसले का मुस्लिम संगठनों ने किया स्वागत, कहा- यह इस्लाम की जीत
तीन तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पांच में से तीन जजों के असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद लोगों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर दौड़ उठी है।
कुरान से संविधान तक, जानिए जजों ने किस आधार पर तीन तलाक को अमान्य किया
जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि तीन तलाक पवित्र कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए शरिया कानून का उल्लंघन करता है।
तीन तलाक पर SC के फैसले को मोदी ने बताया ‘ऐतिहासिक’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है इससे मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा।
तीन तलाक: SC के फैसले को अनुपम खेर ने सराहा, कहा- यह महिलाओं के मानवाधिकार की जीत
सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर ने भी ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
सलमान अनीस का तंज, कहा- तीन तलाक विरोधी BJP ने 24 घंटे में किया दूसरा निकाह
बुधवार को रातभर चले सियासी ड्रामे के बाद नीतीश कुमार ने गुरुवार को सीएम की और सुशील मोदी ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। इस बीच अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देने वाले नेताओं में से एक जम्मू-कश्मीर के नेता सलमान अनीस सोज ने भी प्रतिक्रिया दी है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
