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दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पुष्प कुमार दहल प्रचंड 15 सितंबर से तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर प्रचंड का एजेंडा कितना सकारात्मक होगा- यह सवाल राजनयिक और राजनीतिक गलियारों में शिद्दत से चक्कर काट रहा है। प्रचंड के पूर्ववर्ती के.पी. शर्मा ओली का चीन के प्रति झुकाव जगजाहिर रहा है। इस कारण नेपाल में भारत के प्रति दुर्भावना बढ़ी है। ऐसे में प्रचंड की प्राथमिक चुनौती भारत के साथ संबंधों की नीतियां दुरुस्त करना होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'

राज्यों को इस साल केंद्र से राजस्व में हिस्सेदारी के तहत जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है क्योंकि इस बार उन्हें पेटोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के हिस्से के तहत 24,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह को गोवा में आरएसएस के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमित शाह राज्य में 2017 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अभियान की औपचारिक शुरूआत करने पहुंचे थे। उनके आगमन पर राज्य के आरएसएस प्रमुख और भारतीय भाषा सुरक्षा समिति (बीबीएसएम) के अध्यक्ष सुभाष वेलिंगकर भाजपा के विरोध में नजर आए। वह भाजपा की नीतियों को लेकर पार्टी से खफा चल रहे हैं। वेलिंगकर के साथ बीबीएसएम के लगभग 200 सदस्यों ने भाजपा विरोधी नारे लगाए और अमित शाह के दल को काले झंडे दिखाए।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सभी राज्यों की पार्टी इकाइयों के साथ सामंजस्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हाल के दिनों में पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं के उलटे-सीधे बयानों और पार्टी की केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में हुए फर्जीवाड़े को लेकर पार्टी की काफी फजीहत हुई है। ऐसे में शाह 23 अगस्त को दिल्ली में सभी राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ मंथन करेंगे।

भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने रविवार को एक बार फिर मौद्रिक नीति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर रघुराम राजन पर हमला बोला। स्वामी ने राजन पर ऐसे समय में निशाना साधा है जब एक महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई गवर्नर की आलोचनाओं को खारिज कर दिया था।

भाजपा सांसद आर.के. सिंह ने केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पर सवाला उठाया और कहा कि राज्य के लिए सरकार की नीति पूरी तरह गलत है और राज्य की स्थिति से कड़ाई के साथ निपटा जाना चाहिए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि संघ की समान नागरिक संहिता की मांग दरअसल एक आड़ है जिसके पीछे संघ की मंशा महिलाओं के अधिकारों को लेकर हिंदू पर्सनल लॉ और अपनी विचारधारा थोपना है।

देश को आजाद हुए पैंसठ साल से अधिक का समय हो गया पर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है। जब इतने समय पर यह नहीं हो पाया तो भाजपा अब क्‍या सोच समझ कर यूनिफार्म सिविल कोड का ताना-बाना बुनने लगी है। क्‍या छह माह में इसे लागू करने का दम केंद्र की भाजपा सरकार के पास है या यह महज एक चुनावी चुग्‍गा है। जो भाजपा ने यूपी चुनाव से पहले जनता की ओर फेंक दिया है।

विकास सहित कई अन्‍य मसलों पर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करने वाली शिवसेना ने यूनीफार्म सिविल कोड के प्रस्‍ताव पर मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए साफ संदेश दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।