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समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।
हिन्दुत्व और चुनावी कदाचार : सुप्रीम कोर्ट हिन्दूवाद के मसले पर गौर नहीं करेगी

हिन्दुत्व और चुनावी कदाचार : सुप्रीम कोर्ट हिन्दूवाद के मसले पर गौर नहीं करेगी

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह इस समय हिन्दुत्व या इसके तात्पर्य से जुड़े मसले पर गौर नहीं करेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मसले पर 1995 के शीर्ष अदालत के निर्णय पर न तो पुनर्विचार करेगा और न ही हिन्‍दुत्‍व या धर्म के पहलू पर गौर करेगा।
चीन ने अमेरिका को चेताया, भारत के साथ सीमा विवाद में दखल न दे

चीन ने अमेरिका को चेताया, भारत के साथ सीमा विवाद में दखल न दे

भारत में अमेरिका के राजदूत द्वारा अरूणाचल प्रदेश का दौरा किए जाने पर चीन ने कड़ा एतराज जताते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है कि चीन-भारत सीमा विवाद में उसका कोई भी हस्तक्षेप इस विषय को और भी पेचीदा बनाएगा और सीमा पर कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति में खलल डालेगा। हालांकि भारत ने चीन की प्रतिक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इसलिए अमेरिकी राजदूत के वहां का दौरा करने में कुछ भी गलत नहीं है।
पाक ने सिंधु जल संधि के उल्लंघन की स्थिति में भारत को दी कार्रवाई की चेतावनी

पाक ने सिंधु जल संधि के उल्लंघन की स्थिति में भारत को दी कार्रवाई की चेतावनी

पाकिस्तान ने आज भारत को सिंधु जल संधि के उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि वह स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है।
कावेरी विवाद: तमिलनाडु में विपक्ष और किसानों का धरना, रेल रोक किया प्रदर्शन

कावेरी विवाद: तमिलनाडु में विपक्ष और किसानों का धरना, रेल रोक किया प्रदर्शन

तमिलनाडु में कावेरी मुद्दे पर किसानों और विपक्षी दलों ने केंद्र से तुरंत कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना की मांग करते हुए विभिन्न जगहों पर रेलो को रोक कर धरना और प्रदर्शन किया।
ब्रह्मपुत्र के जल बंटवारे पर भारत के साथ तंत्र स्थापित करना चाहता है चीन

ब्रह्मपुत्र के जल बंटवारे पर भारत के साथ तंत्र स्थापित करना चाहता है चीन

ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी को बाधित कर भारत और पाकिस्तान के बीच पानी की लड़ाई में चीन के शामिल होने की खबरों को चीन की आधिकारिक मीडिया ने आज खारिज कर दिया। चीन ने कहा कि जल बंटवारे के लिए नई दिल्ली और बांग्लादेश के साथ बीजिंग एक संयुक्त बहुपक्षीय सहयोग तंत्र के लिए तैयार है।
हालात बदतर, पानी की कमी वाले देशों में शामिल हो सकता है भारत

हालात बदतर, पानी की कमी वाले देशों में शामिल हो सकता है भारत

भारत आने वाले दिनों में पानी की गंभीर समस्या का सामना करने के कगार पर है। देश में इस समय पानी की उपलब्धता का जो हाल है उस पर केंद्रीय जल ससाधन मंत्री उमा भारती का कहना है कि भारत दुनिया के पानी की कमी वाले देशों में शुमार होने के बिल्कुल करीब है।
पाक की साजिशों को 1961 में पहले ही भांप लिए थे दीनदयाल उपाध्‍याय

पाक की साजिशों को 1961 में पहले ही भांप लिए थे दीनदयाल उपाध्‍याय

भाजपा की विचारधारा पर अमिट छाप छोड़ने वाले अमर विचारक दीनदयाल उपाध्याय ने 1961 में ही पाकिस्तान की नीयत को भांप लिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि अधिक जमीन और पानी की पाकिस्तान की मांगों को स्वीकार कर भारत रणनीतिक तौर पर युद्ध हार रहा है। इससे भविष्य में दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत के सीमावर्ती इलाकों में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनकी 'ईमानदारी पर शक हो' और 'भारत की सीमा के कम से कम 15 मील के क्षेत्र में ऐसे लोग होने चाहिए जिन पर भरोसा किया जा सके।'
मुद्दाविहीन विपक्ष विकास पर कोई बात नहीं करना चाहता: अखिलेश

मुद्दाविहीन विपक्ष विकास पर कोई बात नहीं करना चाहता: अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विपक्ष को मुद्दाविहीन बताते हुए कहा कि कुछ ताकतें विकास पर बहस करने के बजाय चीजों को गलत तरफ ले जाना चाहती हैं।
पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

सिंधु नदी जल संधि के बाद अब भारत पाकिस्तान को दिये गये व्यापार के लिहाज से तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) के दर्जे की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरवार को यह समीक्षा बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के एमएफएन दर्जे की समीक्षा करने का निर्णय जम्मू-कश्मीर में उड़ी सैन्य ठिकाने पर हुये आतंकवादी हमले के बाद उठाये जा रहे कदमों के संदर्भ में लिया गया है।
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