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केरल हाईकोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा एस श्रीसंत पर लगाये गए बैन को हटाया

केरल हाईकोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा एस श्रीसंत पर लगाये गए बैन को हटाया

श्रीसंत पर यह प्रतिबंध बीसीसीआई ने 2013 आईपीएल-6 स्पाट फिक्सिंग प्रकरण में लिप्त पाये जाने पर लगाया था। श्रीसंत ने टीम इंडिया की ओर से 27 टेस्‍ट, 53 वनडे और 10 टी-20 मैच खेले हैं।
RSS स्वयंसेवकों की हत्या पर गरमाई राजनीति, होसबाले ने की न्यायिक जांच की मांग

RSS स्वयंसेवकों की हत्या पर गरमाई राजनीति, होसबाले ने की न्यायिक जांच की मांग

आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केरल में हुई राजनैतिक हत्याओं की निंदा की।
जदयू में फूट: नीतीश के फैसले के ‌ विरोध में केरल यूनिट का संगठन से बाहर होने का निर्णय

जदयू में फूट: नीतीश के फैसले के ‌ विरोध में केरल यूनिट का संगठन से बाहर होने का निर्णय

जनता दल (यू) की केरल इकाई ने नीतीश कुमार के महागठबंधन' को तोड़ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने के फैसले का भारी विरोध किया है। इसे लेकर केरल यूनिट ने जदयू से बाहर आने का फैसला किया है।
मेट्रो मैन श्रीधरन को पीएम मोदी के साथ मंच पर मिलेगी जगह, पहले पीएमओ ने किया था इंकार

मेट्रो मैन श्रीधरन को पीएम मोदी के साथ मंच पर मिलेगी जगह, पहले पीएमओ ने किया था इंकार

कोच्ची मेट्रो के शुभारंभ समारोह में मेट्रो मैन श्रीधरन को पीएम मोदी के साथ मंच पर जगह देने के लिए पीएमओ तैयार हो गया है। इसके पहले पीएमओ से जारी सूची में श्रीधरन का नाम शामिल नहीं था।
केरल विधानसभा: पहले बीफ ब्रेकफास्ट फिर पशुवध प्रतिबंध के विरोध में प्रस्ताव पास

केरल विधानसभा: पहले बीफ ब्रेकफास्ट फिर पशुवध प्रतिबंध के विरोध में प्रस्ताव पास

केंद्र सरकार के पशुवध पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना का विरोध रुक नहीं रहा है। केरल विधानसभा में आज केंद्र सरकार के पशुवध प्रतिबंध के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया।इसके पहले विधायकों ने विधानसभा कैंटीन में बीफ ब्रीकफास्ट किया।
केरल के विधायकों की अनोखी पहल, सरकारी स्कूल में कराया बच्चों का एडमिशन

केरल के विधायकों की अनोखी पहल, सरकारी स्कूल में कराया बच्चों का एडमिशन

केरल में मंत्रियों और अधिकारियों ने हमेशा से दिए जा रहे उदाहरण को अपनाते हुए एक अच्छी कोशिश की ओर कदम बढ़ाया है। सरकारी स्कूल की जर्जर हालात को देखते हुए हमेशा से एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चें सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए तो हालात में तेजी से सुधार हो सकता है।
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