भारत ने हरारे में बुधवार को बेहद उतार-चढ़ाव वाले तीसरे और निर्णायक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को तीन रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 2-। से जीत ली।
मध्यप्रदेश में आईएएस अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ विचार व्यक्त करने के बाद उससे सटे छत्तीसगढ़ में भी एक अाईएएस अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन ने विवादित टिप्पणी कर दी है। मेनन ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 94 फीसदी फांसी मुस्लिमों और दलितों को दी जाती है।
एकदिवसीय श्रृंखला में क्लीन स्वीप के बाद महेंद्र सिंह धोनी अब अपने मौजूदा सत्र का अंत शनिवार से जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला में भी मेजबान के सफाये के साथ करना चाहेंगे।
इमरान ताहिर के रिकार्ड प्रदर्शन के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के छठे मैच में वेस्टइंडीज को 139 रन से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 343 रन बनाये। जवाब में कैरेबियाई टीम 38 ओवर में 204 रन पर आउट हो गई।
स्थापित प्रक्रिया से अलग हटते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की एक सिफारिश को उसे दोबारा वापस भेज दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम दोनों बार सरकार की आपत्तियों को नामंजूर करते हुए पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर कायम है।
भारतीय प्रेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने मंगलवार से शुरू हो रहे रमजान के महिने में सभी गैर मुस्लिमों से एक दिन रोजा रखने की अपील की है। काटजू ने ऐसा मुस्लिमों के साथ एकजुटता दिखाने और सांप्रदायिकता के जहर को खत्म करने के मकसद से कहा है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने कहा है कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो जाती है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के आज आए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा बताया है।
देश के मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर ने न्यायालयों में लंबित पड़े तीन करोड़ से ज्यादा केसों को निपटाने के लिए 40,000 जजों की जरूरत बताई थी। ठाकुर के इस कथन से मोदी सरकार ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया है कि उनके इस बयान के पीछे कोई वैज्ञानिक शोध या आंकड़ा नहीं है।
असम में भाजपा की नवनिर्वाचित सोनोवाल सरकार के एक मंत्री के ऊपर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने का मामला सामने आया है। बुधवार को नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव के दौरान मंत्रियों की ओर से दिए हलफनामे के अध्ययन के आधार पर यह जानकारी दी है।