Advertisement

Search Result : "without warning"

24 घंटों में चौथा रेल हादसा, बिना इंजन दौड़ती रही ‘शिवगंगा एक्सप्रेस’

24 घंटों में चौथा रेल हादसा, बिना इंजन दौड़ती रही ‘शिवगंगा एक्सप्रेस’

देश में रेल दुर्घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पिछले चौबीस घंटों में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में फिर एक रेल हादसा होते-होते टल गया। पीयूष गोयल के रेल मंत्री बनने के बाद गुरूवार को पहली बार एक ही ‌दिन में तीन रेल हादसे हुए।
20 लाख बकाया फिर भी अस्पताल को दान की ऑक्सीजन

20 लाख बकाया फिर भी अस्पताल को दान की ऑक्सीजन

गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में भुगतान अटकने से ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। पिछले एक हफ्ते में वहां 70 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी चली गई। इस बीच एक व्यक्ति अस्पताल को ऑक्सीजन दान करने के लिए आगे आया है।
दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू

दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू

जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
जीजेएम की चेतावनी, ‘अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो मुसीबत पैदा कर देंगे’

जीजेएम की चेतावनी, ‘अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो मुसीबत पैदा कर देंगे’

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। इस बीच जीजेएम चीफ ने कहा कि हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अगर पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम मुसीबत पैदा करेंगे।
शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी, कहा- जुलाई तक माफ हो किसान कर्ज, नहीं तो उठाएंगे ठोस कदम

शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी, कहा- जुलाई तक माफ हो किसान कर्ज, नहीं तो उठाएंगे ठोस कदम

देश के कई इलाकों में जारी किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियों के बाद अब सहयोगी पार्टी शिवसेना भी भाजपा के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है।
मधेसियों ने दिया नेपाल सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम

मधेसियों ने दिया नेपाल सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम

नेपाल में आंदोलनरत मधेसी समूह ने प्रधानमंत्री प्रचंड को बुधवार को अंतिम चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे।