अमेरिका में शराब के नशे में धुत यात्रियों ने 25 वर्षीय एक सिख कैब चालक से मारपीट की और उसकी पगड़ी खींची। पुलिस इस मामले की जांच संभावित घृणा अपराध के तौर पर कर रही है।
परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए बनी नीति पर भारत के बदले रुख से पड़ोसी पाकिस्तान परेशान सा दिख रहा है। या यूं कहें कि परमाणु हथियार पॉलिसी में 'नो फर्स्ट यूज' पर भारत के बदलते विचार से पाकिस्तान घबराया हुआ है।
अमेरिका में दक्षिण एशियाई मामलों के एक शीर्ष परमाणु विशेषज्ञ ने दावा किया है कि अगर भारत को यह आशंका हुई कि पाकिस्तान उस पर परमाणु हथियार से आक्रमण कर सकता है तो वह परमाणु का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति को संभवत: त्याग सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ उसके हमले से पहले ही हमला कर सकता है।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज कहा कि सरकार मछुआरों के कल्याण, सुरक्षा, हिफाजत और देखभाल सुनिश्चित करने को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका सरकार को इस बात से दृढ़ता से अवगत कराया गया है कि मछुआरों पर बल प्रयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र नागपुर में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए शिवसेना ने भाजपा पर जबरदस्त निशाना साधा और कहा कि शहर को निश्चित रूप से भाजपा की पकड़ से बचाना होगा। लिहाजा पार्टी ने हैरानी जतायी कि शहर दुनिया की आपराधिक राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर है।
उत्तराखंड में भाजपा के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले हैं। कांग्रेस के 17, बसपा के सात, उत्तराखंड क्रांति दल के चार, सपा के दो और 32 निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी अपराधिक आरोप हैं। इन सभी ने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले चलने की घोषणा की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने जहां कानून और व्यवस्था को अपराध अनुंसधान से अलग करने के लिए दिल्ली पुलिस में कर्मियों की संख्या में वृद्धि की बात की है तो एक अन्य पीठ ने आज कहा कि शहर की पुलिस में आवश्यकता से अधिक कर्मी हैं।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए आज कहा कि जिस जगह दिन दहाड़े अपराध होते हों और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई हो, वहां कोई निवेश करने नहीं आएगा।
पाकिस्ताइन के साथ रिश्तों में तनाव के मौजूदा दौर के बीच देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने परमाणु हमले पर एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो निजी तौर पर मानते हैं कि भारत को परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल नहीं करने संबंधी नीति से अपने को सीमित नहीं करना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।