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पाकिस्तान ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद से पूछताछ करना चाह रही...

भारत सरकार ने 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के...

विजय माल्या को प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटेन पर भारत के दबाव बनाने के मद्देनजर दोनों देशों ने प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए एक दूसरे के यहां लंबित अनुरोध में तेजी लाने का फैसला किया।

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि सत्ताधारी अन्नाद्रमुक के विधायक कल आयोजित होने वाली बैठक में दिवंगत जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला से सरकार की कमान संभालने का अनुरोध कर सकते हैं।

विभिन्न धर्मों और पंथों से नाता रखने वाले करीब 25 धार्मिक समूहों के प्रमुखों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह गंगा के संरक्षण के लिए नया कानून बनाए। गंगा दुनिया की उन नदियों में शामिल है जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनें दो सितंबर को देश भर में हड़ताल की अपनी घोषणा से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने सरकार की ओर से हड़ताल को स्थगित करने का अनुरोध ठुकरा दिया है। इसे देखते हुए श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने श्रम मंत्रलय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यापक विचार-विमर्श किया।

गायत्री परिवार के प्रमुख डॉ. प्रणव पांड्या को राज्यसभा में भेजने में मोदी सरकार सफल नहीं हो पाई और इस प्रकार गायत्री परिवार के करोड़ों अनुयायियों को पार्टी से जोड़ने की भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मंशा पर भी पानी फिर गया। अमित शाह ने कम से कम तीन बार व्यक्तिगत रूप से डॉ. पांड्या को मनाने की कोशिश की मगर वह नहीं माने।

भारत ने विजय माल्या का पासपोर्ट निरस्त किए जाने और उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट का हवाला देते हुए ब्रिटेन से उन्हें भारत वापस भेजने का अनुरोध किया है। माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस पर 9400 करोड़ रूपये से अधिक के बैंक ऋण अदायगी में चूक का आरोप है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तान भेजने के लिए चार अनुरोध पत्र (एलआर) तैयार किए हैं, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद के उन चार आतंकवादियों के पते शामिल हैं जिन्होंने इसी साल जनवरी में पठानकोट स्थित भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हमला किया था।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी डी के रवि की कथित आत्महत्या के मामले में समयबद्ध जांच के कर्नाटक सरकार के अनुरोध को सीबीआई द्वारा नामंजूर कर दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार जांच एजेंसी से एक बार फिर अनुरोध करेगी कि वह मामले की जांच करे।