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बजट में ईपीएफ संबंधी प्रस्ताव को लेकर विभिन्न वर्गों की आलोचनाओं के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि से राशि निकालने पर कर लगाने के विवादास्पद प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तारीफ करते हुए कहा कि एक मंत्री के तौर पर उन्होंने ने जो काम किया वह किसी भी पूर्व मंत्री ने नहीं किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा शुक्रवार 3 मार्च को लोकसभा में आधार बिल पेश किए जाने की कड़ी आलोचना हो रही है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं इसे लोगों की आजादी के लिए खतरा बता रही हैं और सुप्रीम कोर्ट एवं संविधान के साथ धोखाधड़ी करार दे रही हैं।

जाने-माने अर्थशास्त्री और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत प्रोफेसर अरुण कुमार देश में मौजूदा आर्थिक हालात को वैश्विक आर्थिक सुस्ती की देन मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि हर सरकार राजकोषीय घाटा कम करने के लिए ही चिंतित रहती है और उसी मुताबिक बजट बनाकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहती है। इसे वह गलत धारणा मानते हैं। आउटलुक के राजेश रंजन से बातचीत में उन्होंने रोजगार, घरेलु मांग, विकास दर आदि बढ़ाने पर जोर दिया।

हर महीने थोड़ा-थोड़ा करके जो पैसा आप अपने बुढ़ापे के लिए बचाते हैं उस भविष्य निधि के पैसे पर टैक्स लगाने की मोदी सरकार की घोषणा ने देश के वेतनभोगी तबके को नाराजगी से भर दिया है। इस नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार अब इस फैसले से पीछे हटने की राह तलाश रही है।

देश में सरकार की चौतरफा हो रही आलोचना के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जब वर्ष 2016-17 का बजट प्रस्तुत करने 29 फरवरी को लोकसभा में खड़े हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार दम साधे यह देख रही थी आखिर यह बजट उन्हें जनता के बीच खड़े होने का भी मौका देगा या नहीं। लेकिन जेटली सब तय करके बैठे थे और उन्होंने बजट भाषण की शुरुआत ही इन पंक्तियों से करके अपने इरादे जता दिए थे: 'कश्ती चलाने वाले ने जब हार के दी पतवार हमें लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मंझधार हमें फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको इन हालात में आता है दरिया पार करना हमें

साल 2016-17 के लिए आम बजट में गांव, गरीब, किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है।

मनमोहन सिंह ने आधुनिक अर्थव्यवस्था के नाम पर अपने कदमों से कांग्रेस की जमीन को रेगिस्तान में बदला। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने उसी जमीन पर अच्छी फसल के लिए हवा-पानी का इंतजाम नए वित्तीय वर्ष के बजट से कर दिया।

आम बजट से तीन दिन पहले संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7 से 7.75 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद जताते हुए जीएसटी सहित तमाम आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने, सब्सिडी कम करने और राजकोषीय अनुशासन के रास्ते पर बने रहने पर जोर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव पर नजर रखते हुए दलितों को लुभाने की कवायद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने किसी अन्य दलित नेता को आगे नहीं बढने दिया जबकि कांग्रेस हर प्रदेश में युवा दलित नेतृत्व खड़ा करना चाहती है।