Search Result : " अरुण माहेश्वरी"

अपने भिन्‍न विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ का मार्ग अपनाने और संवेदनशील मुद्दों पर अनाप-शनाप बयानबाजी को केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बेहद परेशान करने वाला चलन करार दिया है। उन्‍होंने कहा कि चर्चा करने और अपनी बात रखने का एक उपयुक्त सभ्य तरीका होना चाहिए। इस तरह जेटली ने इशारों-इशारों में शिवसेना की तोड़फोड़ की राजनीति पर निशाना साधा है।

सरकार ने आज कहा कि वह दलहन की कीमतों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से इसका बफर स्टॉक बनाने के लिए किसानों से 40,000 टन दलहन की खरीद करेगी। दलहनों की कीमतें खुदरा बाजार में इस समय 190 रपये प्रति किलो तक पहुंच गई है।

उत्तर प्रदेश में गोमांस खाने की अफवाह से एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या किए जाने की निंदा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं देश की छवि खराब करती हैं।

कोई भी समाज ऐसे तंत्र को अनिश्चितकाल तक बनाए नहीं रख सकता जहां कमाई करने वाले व्‍यक्ति कर चोरी को जीवन का एक तरीका समझें। दुर्भाग्‍य से विगत में हमारे यहां टैक्‍स की दर काफी अधिक होने के चलते कर चोरी को प्रोत्‍साहन मिला। देश जब अपने नागरिकों पर तर्कसंगत दर से टैक्‍स लगाते हैं तो वे उन्‍हें ईमानदारी से उनकी आय का खुलासा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

देश के जाने-माने वकील और भाजपा से निष्कासित राम जेठमलानी ने पटना में मोदी विरोधी बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। जेठमलानी ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, उन्हें इस बात का अफसोस है कि एक वकील होते हुए भी वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली के झांसे में आ गए। वह बिहार चुनाव में भाजपा को हारते हुए देखना चाहते हैं।

वन रैंक-वन पेंशन के मुद्दे पर मोदी सरकार के रवैया को लेकर अब भाजपा के भीतर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।

विदेशी संस्‍थागत निवेशकों यानी एफआईआई को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्‍हें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट में बड़ी छूट दी है। अब एक अप्रैल 2015 से पहले एफआईआई के पूंजीगत लाभ पर मैट नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने न्यायमूर्ति एपी शाह समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एफआईआई पर पिछली तारीख से इस प्रकार का कर लगाने का कोई आधार नहीं है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली में आज शेयर बाजार में आई भारी गिरावट के लिए बाहरी कारकों को जिम्‍मेदार ठहराया है।

देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी सोमवार को बेचकर सरकार ने 9500 करोड़ रुपये जुटाने का फैसला किया है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को एक बड़ी राहत मिल गई है। सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने एफआईआई पर पिछली तारीख से विवादास्पद न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। बताया जाता है कि सरकार इस सुझाव पर सकारात्मक रख के साथ विचार कर रही है।