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1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी

1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी

पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं।
जदयू के फैसले से तय होगी विपक्ष की रणनीति

जदयू के फैसले से तय होगी विपक्ष की रणनीति

राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जनता दल (यू) समर्थन देगा या नहीं, इसे लेकर पटना स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बेशक नीतीश कुमार का झुकाव कोविंद के पक्ष में दिख रहा हो लेकिन कमेटी के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी और इसी से तय होगी विपक्ष की अगली रणनीति।
कॉमनवेल्थ खेलों पर रिपोर्ट पीएसी ने की स्‍वीकार

कॉमनवेल्थ खेलों पर रिपोर्ट पीएसी ने की स्‍वीकार

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगामी दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संसद की सार्वजनिक लोकलेखा समिति ने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में सिंह के कायर्काल के दौरान पीएमओ के लचर रवैये की आलोचना की गई थी।
चीफ जस्टिस मध्यस्थता करें, तो हम बातचीत को तैयार : बीएमएसी

चीफ जस्टिस मध्यस्थता करें, तो हम बातचीत को तैयार : बीएमएसी

अयोध्या के विवादित स्थल मामले में सभी पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी :बीएमएसी: ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की मध्यस्थता में वह संवाद करने को तैयार हैं, लेकिन पूर्व के अनुभवों को देखते हुए इस मामले का हल आपसी बातचीत से होना मुमकिन नहीं है।
जम्मू-कश्मीर में एडवाइजरी जारी, मुठभेड़ वाली जगह से रहें दूर : सेना प्रमुख

जम्मू-कश्मीर में एडवाइजरी जारी, मुठभेड़ वाली जगह से रहें दूर : सेना प्रमुख

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की चेतावनी के बाद अब जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्थानीय लोगों को मुठभेड़ वाली जगह से दूर रहने की सलाह दी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच होने वाली मुठभेड़ के दौरान अक्सर स्थानीय लोग सेना और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, जिससे ऑपरेशन में कठिनाई होती है।
आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी

आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी

आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
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