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गलतफहमी फैलाने के लिए जुकरबर्ग को भी 'किसान' ही मिला!

गलतफहमी फैलाने के लिए जुकरबर्ग को भी 'किसान' ही मिला!

भूखमरी और कंगाली के बीच खुदकुशी को मजबूर भारतीय किसानों की दस्‍तान पुरानी पड़ चुकी है। अब नई तस्‍वीर देखिए। देश के प्रमुख अखबारों के पहले पन्‍नों पर सपरिवार मुस्‍कुराता किसान। हाव-भाव से गरीब लेकिन चेहरे पर 'खुशहाल किसान' वाली चिर-परिचित स्‍माइल। बच्‍चा नंगे पांव लेकिन मुस्‍कान भरपूर। ये फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग का किसान है जो कृषि संकट भूल नेट निरपेक्षता की बहस को निपटज्ञने का मोहरा बन गया है। ये काम भारत का किसान ही कर सकता है।
दिल्ली में 'कार-फ्री डे', साइकिल पर निकले केजरीवाल

दिल्ली में 'कार-फ्री डे', साइकिल पर निकले केजरीवाल

लोगों को सार्वजनिक वाहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से आज दिल्‍ली में 'कार-फ्री डे' मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाल किले से भगवान दास मार्ग के बीच आयोजित साइकिल रैली का नेतृत्व किया। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, दिल्‍ली के कई मंत्री और नौकरशाहों ने भी इस रैली में भाग लिया।
नई जंग: दिल्ली पुलिस ने नहीं दी 'कार-फ्री डे' मनाने की मंजूरी

नई जंग: दिल्ली पुलिस ने नहीं दी 'कार-फ्री डे' मनाने की मंजूरी

दिल्ली पुलिस ने 22 अक्‍टूबर को कार-फ्री डे मनाने की केजरीवाल सरकार की योजना को यह कहते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है कि सरकार ने यह फैसला करने से पहले पुलिस बल से विचार-विमर्श नहीं किया।
टोल पर टालमटोल से जाम हुआ ट्रकों का चक्का

टोल पर टालमटोल से जाम हुआ ट्रकों का चक्का

ट्रक मालिक मौजूदा टोल प्रणाली के विरोध में आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के आह्वान पर गुरुवार सुबह से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए। हालांकि दूध, सब्जी और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं को हड़ताल के दायरे से बाहर रखा गया है लेकिन हड़ताल जारी रहने की स्थिति में महंगाई बढ़ने की आशंका के साथ ही ट्रक मालिकों को प्रति 1500 करोड़ रुपये जबकि सरकार को 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का अंदाजा लगाया गया है।
मंत्री की शह पर मनमानी टोल वसूली, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

मंत्री की शह पर मनमानी टोल वसूली, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

टोल वसूली के खिलाफ यूं तो देश के कई हिस्‍सों में छोटे-बड़े धरने-प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन अनुचित तरीके से टोल वसूली के खिलाफ राजस्‍थान में चली कानूनी मुहिम पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। यह मामला बताता है कि कैसे सरकारी मिलीभगत के जरिये एक स्‍टेट हाईवे पर टोल (चुंगी) वसूली 6 साल 7 महीने के लिए बढ़ाकर सिर्फ एक-दो करोड़ रुपये के निर्माण के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त चुंगी वसूलने का फैसला किया गया।