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निर्भया के साथ दरिंदगी के आरोप में तीन साल की सजा भुगतने के बाद रिहा हो रहे किशोर की सजा बढ़ाने की पुरजोर मांगों के बीच बदायूं स्थित उसके गांव में एक पक्ष उसके गांव में दाखिल होने का विरोध करने की तैयारी में है। इस बीच दोषी की रिहाई को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से उसे बाल सुधार गृह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है।

हिंसा की शिकार बच्चियों और महिलाओं को आज भी बरसों-बरस न्याय के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, हिंसा की घटनाओं में इजाफा, नाबालिग अपराधियों पर बहस जारी

पॉप संगीत की दुनिया की मशहूर शख्सियत लेडी गागा उन महिलाओं के लिए दिलासा तो नहीं लेकिन नए जीवन की राह में प्रेरणा हो सकती हैं। गागा ने खुलासा किया है कि 19 साल की उम्र में वह बलात्कार का शिकार हुईं थीं। उन्होंने बताया कि इस भयावह अनुभव ने कैसे उनकी जिंदगी बदलकर रख दी।

एक दफा फिर रिश्ते तार-तार हो गए जब दादा और चाचा ने आठ वर्षीय अपनी ही घर की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया। बच्ची मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट की रहने वाली है। खबर है कि बच्ची के दादा और सौतेले चाचा कानपुर निवासी हैं और उन्होंने उसके साथ कानपुर में बलात्कार किया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्भया के माता-पिता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि 16 दिंसबर 2012 की रात दिल्ली में निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन के बाद निर्भया की मौत हो गई थी।

निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड में अपराधी ठहराए गए किशोर आरोपी की रिहाई को नजदीक देखते हुए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने आज कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की है कि यौन अपराधों के आरोपी और इन मामलों में सजा काट चुके अपराधियों के एक बार कारागार से रिहा होने के बाद भी उन पर कड़ी नजर रखी जाए।

कर्नाटक की राजधानी बेंग्लुरू से 40 किलोमीटर दूर दिनदहाड़े एक युवती से चलती बस में सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। युवती का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

भारत ने आज सऊदी अरब से कहा कि दिल्ली के अपने राजनयिक के खिलाफ चल रही जांच में वह सहयोग करे जिस पर नेपाल की दो महिलाओं से गुड़गांव स्थित फ्लैट में बलात्कार और उत्पीड़न के आरोप हैं।

बलात्कार पीड़ित नाबालिग मां के बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार, समाज या कानून से उसे ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पाती, जिसमें बच्चा आवश्यक जरूरी सुविधाओं के साथ पल-बढ़ सके। बल्कि वह सबके लिए एक बोझ सरीखा बन जाता है। अहमदाबाद की बच्ची को कानून से थोड़ा छूट देते हुए 25 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत जरूर मिलनी चाहिए थी, और मिली भी। यहीं पर इस तरह के तमाम सवाल कानून के दायरे में रहकर जवाब मांगते हैं।

कानून के अनुसार 20 सप्ताह से उपर के गर्भ को गिराने की अनुमति नहीं है। हालांकि शीर्ष अदालत ने 14 वर्षीय लड़की और उसके परिवार को राहत देते हुए 25 हफ्ते का भ्रूण गिराने की अनुमति दे दी।