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भाजपा आईटी सेल इन-चार्ज अमित मालवीय न्यूज संस्था बीबीसी हिंदी के एक कार्टून पर भड़क गए। इस कार्टून में...

बीबीसी ने इस साल की 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की...

बैंकॉक बीबीसी के साथ जुड़े एक ब्रिटिश पत्राकार को थाईलैंड में रिपोर्टिंग के सिलसिले में वहां की एक जेल में पांच साल की कैद काटनी होगी। एक प्रसिद्ध पर्यटक द्वीप पर धोखाधड़ी की जांच को लेकर उसके खिलाफ एक वकील ने एक अपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

यूनीसेफ इंडिया और बीबीसी मीडिया एक्शन इंडिया ने मंगलवार को सामाजिक बदलाव के संदेश को समेटे किशोरों पर आधारित एक टी.वी सीरियल का शुभारंभ किया। इस सीरियल के कथानक में किशोरों की समस्याओं और उनके खिलाफ कोशोरों के खड़े होने को बेहद ही रोचक तरीके से पेश किया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सोलह दिसंबर सामूहिक बलात्कार मामले पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्‍यूमेंट्री ‘इंडियाज डॉटर’ पर पाबंदी में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

उत्तर कोरिया ने आज बीबीसी के उन तीन पत्रकारों को निष्कासित कर दिया जिन्हें इसने देश की गरिमा को कथित तौर पर अपमानित करने को लेकर कुछ दिन पहले हिरासत में लिया था। उत्तर कोरिया ने देश में चल रही सत्तारूढ़ पार्टी की कांग्रेस के लिए विदेशी मीडिया के बहुत से प्रतिनिधियों को बुलाया था।

पर्यावरणविद एवं विचारक के एन गोविन्दाचार्य ने कहा है कि सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को लागू करने की कोशिश में लगी है लेकिन उसे इस देश के पांच करोड से ज्यादा बेघर लोगों की चिंता नहीं है।

निर्भया पर बनी विवादित फिल्म की ब्रितानी फिल्मकार का कहना है कि सामूहिक बलात्कार पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भारत का प्रतिबंध बहुत लंबा नहीं चलेगा। यह विचार फिल्मकार लैस्ली उडविन ने अमेरिका में पीटीआइ-भाषा के सामने व्यक्त किया।

भारत के संदर्भ में बात करें तो दुनिया भर में दो मामले सुर्खियों में हैं। पहला बीबीसी की इंडियाज डॉटर डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी और दूसरा नगालैंड के दीमापुर में बलात्कार के आरोपी की सरेआम हत्या कर उसकी लाश चौराहे पर टांगना। दीमापुर वाले प्रकरण पर आउटलुक ने नॉर्थ ईस्ट में महिला मुद्दों पर काम कर रहीं एक्टिविस्ट उर्मिला चनम से बात की। पेश है चनम से बातचीत के अंश-

सोलह दिसंबर के बहुचर्चित सामूहिक बलात्कार कांड के एक मुजरिम के साक्षात्कार से जुड़ी विवादास्पद डॉक्यूमेंटी के प्रसारण पर लगी रोक हटाने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी है।