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दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बिजली का बड़ा झटका दिया कि सरकार को निजी बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली तीन निजी कंपनियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है।

केंद्र सरकार के साथ लगातार विवादों के कारण चर्चा में रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सरकार के साथ मिलकर यमुना नदी का कायाकल्प करेंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती और केजरीवाल के बीच हुई बैठक के बाद यह सहमति बनी है।

ब्‍याज दरें तय करने के मामले में आरबीआई गवर्नर की वीटो पावर खत्‍म करने के मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी सरकार के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। राजन ने कहा है कि बेहतर होगा यदि एक व्यक्ति के बजाय कोई समिति मुख्‍य ब्‍याज दरों के बारे में फैसला करे। राजन के मुताबिक, इस मामले पर आरबीआई और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है।

गेंद और बल्‍ले के बीच संतुलन बनाने के लिए आगामी 5 जुलाई से वनडे क्रिकेट के नियमों में फेरबदल होने जा रहा है। अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट संघ की सालाना बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे गेंदबाजों को राहत मिलेगी जबकि बैटिंग पावरप्‍ले खत्‍म हो जाएगा। बारबडोस में एन श्रीनिवासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में आईसीसी चीफ ऐग्जिक्युटिव कमिटी की ओर से मंजूर किए गए इन प्रस्तावों को आईसीसी बोर्ड ने भी मंजूर कर लिया है। जानिए, वनडे क्रिकेट कैसे बदलने जा रहा है

पिछले एक साल में औद्योगिक विकास अटका, बिजली की मांग में आई गिरावट, बैंक डूबे कर्ज के बोझ में, भूख और कुपोषण में भारत रहा अव्वल

इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट मिराज-2000 ने मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर टचडाउन किया, यानी सेना का यह विमान सड़क को छूकर फिर से उड़ गया।

एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में दिल्ली स्थित कंपनी राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (आरएसपीएल) एवं इसके तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए।

अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस पावर ने मंगवार को कहा कि उसने भूमि अधिग्रहण में अत्यंत विलंब के चलते झारखंड में 36,000 करोड़ रुपये की तिलैया अति वृहद बिजली परियोजना (यूएमपीपी) के लिए ठेका खत्म कर दिया है।

एनडीए सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहाराव की समाधि बनाने के प्रस्ताव को सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। कांग्रेस द्वारा उपेक्षित रहे नरसिंहाराव की मृत्यु के बाद भी यूपीए सरकार ने उनकी समाधि स्थल नहीं बनाया। अब एनडीए सरकार ने यमुना नदी के तट पर एकता स्थल पर राव का एक स्मारक बनाने का प्रस्ताव बनाया है।