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'एच- 1 बी : वीजा कटौती से भारत-अमेरिकी संबंधों में पैदा हो सकती है खटास'

'एच- 1 बी : वीजा कटौती से भारत-अमेरिकी संबंधों में पैदा हो सकती है खटास'

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को एच-1 बी वीजा मामले में अपनी स्थिति पर फिर से विचार करना चाहिये, यदि वह वीजा कटौती के अपने रुख पर आगे बढ़ता है तो यह भारत-अमेरिका संबंधों में एक भावनात्मक अवरोध बन खड़ा हो सकता है। यह बात भारत के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कही।
कंपनी कर में कटौती से पहले व्यक्तिगत आयकर आधार बढ़ाना जरूरी : अधिया

कंपनी कर में कटौती से पहले व्यक्तिगत आयकर आधार बढ़ाना जरूरी : अधिया

कंपनी कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा के दो साल बाद सरकार ने आज कहा कि इस तरह की कोई भी कटौती तभी हो सकती है जब व्यक्तिगत आयकर में अच्छी वृद्धि दर्ज होने लगेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आयकर देने लगेंगे।
रोजगार अवसरों में कटौती कर सकता है ऑटोमेशन: रंगराजन

रोजगार अवसरों में कटौती कर सकता है ऑटोमेशन: रंगराजन

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने आगाह किया कि डिजिटल एज के तहत ऑटोमेशन से लोगों के लिए रोजगार अवसर कम हो सकते हैं हालांकि इससे बड़े स्तर पर रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। रंगराजन आईसीएफएआई फाउंडेशन फोर हायर स्टडीज का सातवां स्थापना दिवस व्याख्यान दे रहे थे।
कई और बैंकों ने ब्याज दरें घटाईं

कई और बैंकों ने ब्याज दरें घटाईं

एचडीएफसी सहित कुछ और बैंकों व आवास ऋण कंपनियों ने आज अपनी उधारी दरों में 0.9 प्रतिशत तक की कटौती की घोषणा की जिससे आवास व कारपोरेट कर्ज सस्ता होगा। बैंकों में कॉरपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया बीओआई व पंजाब एंड सिंध बैंक ने सीमांत लागत आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) में कटौती की है। इसी तरह एचडीएफसी लिमिटेड व इंडिया बुल्स ने भी अपनी-अपनी ब्याज दर में 0.45 प्रतिशत तक की कटौती की है।
एसबीआई ने बेंचमार्क ऋण दरों में 0.9 प्रतिशत कटौती की घोषणा की

एसबीआई ने बेंचमार्क ऋण दरों में 0.9 प्रतिशत कटौती की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों से गरीबों तथा निम्न मध्यम वर्ग को ऋण में प्राथमिकता देने को कहा था। इसके बाद देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने रविवार को अपनी विभिन्न परिपक्वता अवधि की बेंचमार्क ऋण दरों में 0.9 प्रतिशत कटौती की घोषणा की। नई दरें तत्‍काल प्रभावी होंगी। अनुमान है कि अन्य बैंक भी ऐसा कदम उठा सकते हैं।
कैशलेस वेतन भुगतान के लिये लाया जा सकता है अध्यादेश

कैशलेस वेतन भुगतान के लिये लाया जा सकता है अध्यादेश

नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिये अध्यादेश ला सकती है। इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा।
कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी

कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी

केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
वेतन न मिलने पर तोड़-फोड़, तीन श्रमिकों पर मुकदमा

वेतन न मिलने पर तोड़-फोड़, तीन श्रमिकों पर मुकदमा

नोटबंदी के कारण श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं मिल पाने के कारण ठाणे के वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित एक कारखाने में कथित तौर पर विरोध करने और तोड़-फोड़ करने पर तीन श्रमिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
अखिलेश सरकार लागू करेगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

अखिलेश सरकार लागू करेगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बीच आज राज्य मंत्रिमण्डल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट ने वेतन समिति का फैसला मान लिया है। लाखों कर्मचारियों को आने वाले महीनों में इससे फायदा पहुंचेगा। इससे राजकोष पर कई हजार करोड़ रुपये का भार आएगा।
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