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केरल की तुलना सोमालिया से करने पर पीएम नरेंद्र मोदी की माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर जमकर आलोचना की जा रही है। मोदी ने राज्य में हाल ही में दिए एक भाषण में केरल राज्य की तुलना सोमालिया से की थी। बुधवार सुबह ट्विटर के टॉप ट्रेंड में मोदी भी शामिल थे।

पाकिस्तान में शिया समुदाय को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा और नफरत के खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद करने वाले प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम जकी और उनके मित्र की तालिबानी चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

सर्च इंजन वेबसाइट गूगल ने आज पृथ्वी दिवस के मौके पर प्रमुख पांच बायोम का चित्रण करते हुए आकर्षक डूडल पेश किया है। वेबसाइट खास मौकों को अलग अंदाज में डूडल पेश करके मनाने के लिए जाना जाता है।

बिहार सरकार की एक वेबसाइट पर इंदिरा गांधी की आलोचना वाले एक लेख ने विवाद खड़ा कर दिया है। सरकारी वोबसाइट पर छपे इस लेख ने विपक्षी भाजपा और उसके सहयोगी दलों को सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों को निशाना बनाने का मौका दे दिया है। हालांकि हंगामा खड़ा होने के बाद वह लेख साइट से हटा लिया गया है।

आरजीवी यानी रामगोपाल वर्मा यानी रामू ने ट्वीट किया और कहा है कि पोर्न वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने की आलोचना की है। रामू ने अपने ट्वीट में कहा कि यह ऐसा ही है जैसे सड़क पर चलने पर ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए क्योंकि इससे दुर्घटना होती है।

भारत में 857 पोर्न साइट के ब्‍लॉक किए जाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि, अभी तक सरकार ने खुलकर स्‍वीकार नहीं किया कि ये पोर्न साइट किसके आदेश पर और क्‍यों ब्‍लॉक कराई गई हैं। लेकिन व्‍यक्तिगत आजादी पर हमला बताते हुए इस कदम की काफी आलोचना हो रही है। कुछ लोग इसे सरकार के 'स्‍वच्‍छ इंटरनेट अभियान' का नाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वयस्‍कों को उनके कमरों में पोर्न देखने से नहीं रोका जा सकता।

माइक्रोसाफ्ट ने अपना नया वेब ब्राउजर एज पेश कर दिया है जो अंतत: इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह लेगा। ऐसा होने पर इंटरनेट एक्सप्लोरर इतिहास बन जाएगा।

कांग्रेस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर ही नहीं बल्कि वेबसाइट से भी निशाना साधेगी। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ वह एक वेबसाइट न्च करने जा रही है। इसमें इस अध्यादेश की खामियां बताई गई है। बताया गया है कि इससे किस तरह से देश भर के किसान अपनी जमीन से महरूम हो जाएंगे।

इस्लामिक स्टेट के समर्थक हैकरों ने एक ऑस्टेलियाई हवाईअड्डे की वेबसाइट पर कब्जा कर उस पर जिहादी समूह के समर्थन में संदेश डाल दिए जिसके बाद यह ऑफलाइन हो गई।

उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों में से एक को निरस्त कर दिया है।