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Search Result : " सर्वोच्च न्यायालय"

मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार वापस भेजी

मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार वापस भेजी

स्थापित प्रक्रिया से अलग हटते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की एक सिफारिश को उसे दोबारा वापस भेज दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम दोनों बार सरकार की आपत्तियों को नामंजूर करते हुए पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर कायम है।
स्टिंग सीडी मामला: सीबीआई ने की हरीश रावत से पूछताछ

स्टिंग सीडी मामला: सीबीआई ने की हरीश रावत से पूछताछ

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित अपनी जांच के तहत मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से पूछताछ की। स्टिंग में वह कथित तौर पर कुछ असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।
कड़ी सुरक्षा के बीच जाट आरक्षण आंदोलन की नरम शुरूआत

कड़ी सुरक्षा के बीच जाट आरक्षण आंदोलन की नरम शुरूआत

करीब तीन महीने पहले जाटों के हिंसक आंदोलन में 30 लोगों की मौत के बाद रविवार को जाट नेताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से हरियाणा में अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल यह प्रदर्शन छोटी-छोटी बैठकों तक सीमित है।
पीएम मोदी को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

पीएम मोदी को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

अफगानिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। एकदिवसीय संक्षिप्त यात्रा पर शनिवार को अफगानिस्तान पहुंचे पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अमीर अमानुल्ला खान अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भारत हर मुश्किल में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा।
कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।
गुलबर्ग हत्याकांड का फैसला प्रधानमंत्री पर धब्बा: जस्टिस सच्चर

गुलबर्ग हत्याकांड का फैसला प्रधानमंत्री पर धब्बा: जस्टिस सच्चर

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के आज आए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा बताया है।
नीट पर आवश्यक था अध्यादेश

नीट पर आवश्यक था अध्यादेश

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण देश में नीट की बाध्यता तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने से मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक छात्रों पर भारी संकट मंडरा रहा था। केंद्र सरकार द्वारा इसे इस वर्ष पूर्णत: लागू न किए जाने का अध्यादेश उन सबके लिए राहत लेकर आया है।
निर्भया फंड जुबानी जमाखर्च जैसा, राष्ट्रीय मुआवजा नीति बनाएं: कोर्ट

निर्भया फंड जुबानी जमाखर्च जैसा, राष्ट्रीय मुआवजा नीति बनाएं: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बलात्कार पीड़ितों को पर्याप्त राहत मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्भया कोष जैसा एक अलग कोष बनाना पर्याप्त नहीं है और यह जुबानी जमाखर्च जैसा है।
चर्चाः दिल्ली में ‘जंगलराज’ पर कोर्ट का गुस्सा | आलोक मेहता

चर्चाः दिल्ली में ‘जंगलराज’ पर कोर्ट का गुस्सा | आलोक मेहता

मोदी और केजरीवाल सरकारों की बड़ी सफलताओं के जोरदार प्रचार अभियानों के बीच राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर अंकुश नहीं लगने और जंगलराज जैसी स्थिति पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बेहद तीखी टिप्पणी की है।
बीसीसीआई चुनावों पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय से गुहार

बीसीसीआई चुनावों पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय से गुहार

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) ने आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके 22 मई को होने वाले बीसीसीआई के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगाने और जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की।
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