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Search Result : " 33 teachers dismissed from service over appointment irregularities in Gopalganj"

स्वामी भी नहीं दिला पाए आसाराम को बेल

स्वामी भी नहीं दिला पाए आसाराम को बेल

नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका अदालत ने शनिवार को फिर खारिज कर दी। छठी बार आसाराम की जमानत याचिका ठुकराई गई है। जोधपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने 73 वर्षीय आसाराम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के अपराध में आरोपी जमानत का हकदार नहीं है।
बांग्लादेश में होगा मोदी-ममता का भव्य स्वागत

बांग्लादेश में होगा मोदी-ममता का भव्य स्वागत

बांग्लादेश की पहली यात्रा पर शनिवार को ढाका पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं और दोनों देशों को इस यात्रा से दि्वपक्षीय संबंधों के नई ऊंचाइयों तक पहुंचने तथा आर्थिक एवं व्यापार संबंधों की संभावनाओं के पर्याप्त दोहन की उम्मीद है।
बढ़े सर्विस टैक्स से पड़ेगी महंगाई की मार

बढ़े सर्विस टैक्स से पड़ेगी महंगाई की मार

रोजमर्रा की जरूरत की ज्‍यादातर सेवाएं सोमवार से महंगी हो गई हैं। अब 12.36 फीसदी की जगह 14 फीसदी सर्विस टैक्‍स चुकाना पड़ेगा। आम बजट में हुई यह घोषणा एक जून से लागू हो गई है।
बिहार में शिक्षा के लिए विश्‍व बैंक देगा 25 करोड़ डॉलर का कर्ज

बिहार में शिक्षा के लिए विश्‍व बैंक देगा 25 करोड़ डॉलर का कर्ज

विश्व बैंक बिहार में प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को अधिक योग्य, जवाबदेह एवं जिम्मेदार बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाएगा। इसके तहत राज्य सरकार को 25 करोड़ डॉलर का ऋण देने का प्रस्‍ताव है।
कुछ सवाल जो पनगढ़िया छिपा गए

कुछ सवाल जो पनगढ़िया छिपा गए

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने अपने ब्लॉग में देश की आर्थिक तरक्की का जिक्र किया है और इसमें कृषि को छोड़ अन्य दूसरे क्षेत्रों का योगदान बताया है। लेकिन उन्होंने यह जिक्र करना शायद उचित नहीं समझा कि पिछले जिस दशक के दौरान अर्थव्यवस्‍था में सबसे तेज विकास हुआ, उसी अवधि में रोजगार की विकास दर सबसे धीमी क्यों रही?
चीन-भारत पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी समझौता संभव

चीन-भारत पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी समझौता संभव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चीन यात्रा के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी एक समझौता संभव है। विश्वस्त सरकारी सूत्रों का कहना है कि आज मंत्र‌िमंडल में भी चीन के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।
विवादित कॉलेजियम एवं न्यायिक नियुक्ति आयोग पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंः बार एसो

विवादित कॉलेजियम एवं न्यायिक नियुक्ति आयोग पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंः बार एसो

अखिल भारतीय बार संघ (एआईबीए) ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शिकायत की है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में कम से कम 125 जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी पूर्ववर्ती कॉलेजियम प्रणाली खत्म करने से उत्पन्न हुई संवैधानिक शून्यता के कारण हो रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन में भी देर की जा रही है।
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