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भारतीय नियंत्राण एवं महालेखा परीक्षक :कैग: हाल में समाप्त हुई कालाधन खुलासा योजना आय घोषणा योजना :आईडीएस: का ऑडिट कर सकता है, लेकिन वह योजना के तहत की गई घोषणाओं का आडिट नहीं करेगा। संभवत: कैग इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया और उसके प्रदर्शन का ऑडिट करेगा।

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।

न्यूयॉर्क शहर के एक व्यस्त इलाके में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट में 29 लोग घायल हो गए। यह विस्फोट संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के लिए वैश्विक नेताओं के न्यूयॉर्क पहुंचने से कुछ घंटे पहले हुआ। शहर के मेयर ने इसे इरादतन कृत्य करार दिया है।

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। यह नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के प्रयास के तहत अपनी 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को किसानों से मिले और 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर रिण माफ करने तथा बिजली बिलों में 50 प्रतिशत तक की कमी करने का वायदा किया। देवरिया से दिल्ली यात्रा उत्तर प्रदेश में सत्ता के 27 साल के सूखे को दूर करने के कांग्रेस के अभियान का हिस्सा है।

हमारे देश में माननीयों को अगर रेलवे फ्री टिकट देना बंद कर दे तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट में सुझाव मांगे है। जिसमें लोगों नेे उत्‍साह से भाग लेकर इस तरह का रोचक सुझाव दिया।

संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।

बिहार विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जीएसटी संबंधी विधेयक के फायदे और अपने रुख को रेखांकित किए जाने के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।

राज्यसभा में बुधवार को बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित हो गया। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से देश में नई परोक्ष कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हो गया।