अमूमन ऐसा कम ही होता है कि जब किसी अफसर के तबादले के खिलाफ आक्रोशित जनता सड़क पर उतर आए। लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर की सड़क पर मंगलवार को ऐसा ही कुछ नजारा रहा। प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 अफसरों के तबादले किए जिसकी सबसे अधिक खिलाफत बागेश्वर में देखने को मिली।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत की विधानसभा सीट समेत 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे पहले विकासनगर विधानसभा के सभी ईवीएम सील करने का आदेश दिया गया था।
ईवीएम पर लगातार उठते सवालों के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई ईवीएम को सील कर न्यायिक मजिस्ट्रेट की हिफाजत में रखने का निर्देश दिया है।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र के खजुरानी गांव में एक 17 वर्षीया किशोरी की कथित रूप से भुखमरी के चलते मौत हो जाने की खबर से पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने राज्य सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए इस घटना को देवभूमि पर एक कलंक करार दिया है।
झारखंड भाजपा के प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। वे 18 मार्च को शपथ लेंगे। विधायकों की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। देहरादून की डोईवाला विधानसभा सीट से इस बार उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर हीरा सिंह बिष्ट को 24,869 वोटों से हराया है। वह उत्तराखंड में कृषि मंत्री रह चुके हैं।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की एकतरफा जीत को नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान करार देते हुए एक प्रख्यात अमेरिकी विशेषज्ञ ने आज कहा कि परिणामों से पता चलता है कि लोग प्रधानमंत्री को काम करने वाला व्यक्ति मानते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिक बाहुल्य वाले इलाके में जनता के भावनात्मक तार को जोड़ते हुए कांग्रेस पर वन रैंक, वन पेंशन के मुद्दे को 40 साल तक लटकाकर और सर्जिकल स्टाइक पर शक कर फौजियों का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य निर्माण की घोर विरोधी यह पार्टी एक बार फिर आंदोलनकारियों का दमन करने वाली समाजवादी पार्टी की गोद में जा बैठी है।
एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में दोबारा चुनाव लड़ रहे 60 विधायकों की संपत्ति में पिछले पांच सालों में औसतन 1.77 करोड़ रूपये का इजाफा हुआ है। भाजपा के 29 विधायकों की संपत्ति में औसतन दो करोड़ रूपये से अधिक का इजाफा हुआ वहीं कांग्रेस के 28 विधायकों की संपत्ति में एक करोड़ रूपये से अधिक की वृद्धि हुई।