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संयुक्त राष्ट्र महासचिव से पाक ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का भारत का दावा गलत

संयुक्त राष्ट्र महासचिव से पाक ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का भारत का दावा गलत

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के सामने दावा किया है कि नियंत्रण रेखा के पार लक्षित हमला करने का भारत का दावा गलत है और बढ़ते संकट की जिम्मेदारी पूरी तरह भारत पर है।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारत और पाक के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारत और पाक के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी विवाद सुलझाने में मदद करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने परमाणु हथियार संपन्न दोनों पड़ोसी देशों से क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।
सर्जिकल स्ट्राइक: संयुक्त राष्ट्र ने जताया संदेह, भारत ने कहा जो सच है वह सच है

सर्जिकल स्ट्राइक: संयुक्त राष्ट्र ने जताया संदेह, भारत ने कहा जो सच है वह सच है

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में भारत द्वारा लक्षित हमले (सर्जिकल स्ट्राइक) को संयुक्त राष्ट्र संदेह की निगाह से देख रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून के प्रवक्ता ने कहा कि इन दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे उसके मिशन को नियंत्रण रेखा पर सीधे तौर पर कोई फायरिंग की घटना नजर नहीं आई।
संयुक्त राष्ट्र ने भारत एवं पाकिस्तान से संयम बरतने को कहा

संयुक्त राष्ट्र ने भारत एवं पाकिस्तान से संयम बरतने को कहा

नियंत्रण रेखा पर तनाव के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के शीर्ष सहयोगी ने भारत एवं पाकिस्तान से संयम बरतने और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेद सुलझाने को कहा है।
भारत की कार्रवाई के साथ पेरिस समझौते की ओर बढ़ी दुनिया : मून

भारत की कार्रवाई के साथ पेरिस समझौते की ओर बढ़ी दुनिया : मून

संयुक्त राष्‍ट्र महासचिव बान की-मून ने कहा है कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर भारत के अनुमोदन ने दुनिया को इस साल लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ाया है। संयुक्त राष्‍ट्र महासचिव ने कहा कि भारत दो अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर अनुमोदन पत्र देगा और गांधीजी को तथा लोगों एवं धरती के लिए उनकी विरासत को याद करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता।
चीन अपने फायदे के लिए मनमर्जी से नहीं चुन सकता सिद्धांत: कार्टर

चीन अपने फायदे के लिए मनमर्जी से नहीं चुन सकता सिद्धांत: कार्टर

अमेरिका के रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने विवादित दक्षिण चीन सागर में बीजिंग द्वारा दबंगई दिखाए जाने की पृष्ठभूमि में कहा है कि ऐसा नहीं चल सकता कि चीन अपने फायदे के लिए कुछ सिद्धांतों को चुने और कुछ सिद्धांतों को छोड़ दे। कार्टर ने कहा कि अमेरिका को चीन की समुद्री गतिविधियों समेत हालिया गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। सिद्धांत हर देश पर समान रूप से लागू करने के लिए होते हैं।
बिहार : शराबबंदी लागू, विदेशी शराब का उत्‍पादन चालू

बिहार : शराबबंदी लागू, विदेशी शराब का उत्‍पादन चालू

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य में उत्पादित विदेशी शराब व बीयर को निर्यात शुल्क एवं बोटलिंग शुल्क में दी गई छूट को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने उचित ठहराया है। सुबहानी ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद विदेशी शराब और बीयर को निर्यात शुल्क व बोटलिंग शुल्क से मुक्त करना शराबबंदी कानून के हित में है।
भारत-पाक रिश्ते खराब हुए तो पाक फिल्म जगत को होगा 70 फीसद नुकसान

भारत-पाक रिश्ते खराब हुए तो पाक फिल्म जगत को होगा 70 फीसद नुकसान

पाकिस्तान के फिल्म उद्योग को चिंता है कि अगर भारत-पाकिस्तान संबंध और खराब होते हैं और देश में हिन्दी फिल्मों पर प्रतिबंध लगता है तो उसे 70 प्रतिशत तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिल्म जगत के लोगों को डर है कि अगर स्थिति बेहतर नहीं होती है तो आखिरकार भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की आवाज उठेगी।
पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध आतंकवाद का हल नहीं: करण जौहर

पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध आतंकवाद का हल नहीं: करण जौहर

फिल्मकार करण जौहर का कहना है कि उड़ी में हुए आतंकी हमले में गई जानों के लिए उनका दिल भी रोता है और वह देश का गुस्सा समझते हैं लेकिन पाकिस्तान के कलाकारों का बहिष्कार कर देना आतंकवाद का हल नहीं है।
सिंधु जल संधि पर केंद्र के फैसले का समर्थन करेगी जम्मू कश्मीर सरकार

सिंधु जल संधि पर केंद्र के फैसले का समर्थन करेगी जम्मू कश्मीर सरकार

केंद्र द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते की समीक्षा करने का संकेत दिये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार 1960 की इस संधि पर जो भी फैसला करेगी, राज्य उसका पूरा समर्थन करेगा।
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