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कवि-कहानीकारों के लिए वैसे तो हर दिन हिंदी का दिन होता है। लेकिन साल में एक दिन खास मनाया जाता है जो हिंदी के लिए कोने-कोने में प्रयासरत लोगों को एक मंच पर जुटा लाता है।

कई दिनों चले विवाद के बाद आईआईटी-मद्रास ने अंबेडकर-पेरियार स्‍टडी सर्किल की मान्‍यता फिर से बहाल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की आलोचना को लेकर इस छात्र संगठन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन मामला तूल पकड़ता देख संस्‍थान को अपना फैसला बदलना पड़ा।

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें ‌कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।

हरिद्वार के नजदीक बाबा रामदेव के पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में बुधवार को स्थानीय ट्रक यूनियन और पार्क के सुरक्षाकर्मियों के बीच हुए हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल गए हैं। इस मामले में पुलिस ने बाबा रामदेव के भाई रामभरत सहित दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। विवाद फूड पार्क में बाहरी ट्रकों के इस्‍तेमाल को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस ने फूड पार्क से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं।

राज्यसभा में गुरुवार को कई सदस्यों ने बाबा रामदेव पुत्रजीवक बीज दवा पर पर प्रतिबंध लगाने और इसे बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। बाबा रामदेव कई साल पहले भी अपनी दवाओं को लेकर विवादों में घिर चुके हैं।

हाल में नेपाल से लौटे बाबा रामदेव से भूकंप त्रासदी के संबंध में साक्षात्कार लेने पहुंचे एक निजी न्यूज चैनल के रिपोर्टर को पुलिस ने साथ में कारतूस लाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

चाहे वह 2014 के लोकसभा चुनावों में आर्ट ऑफ लिविंग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाए रविशंकर के अनुयायियों का भाजपा से चुनाव लडऩा हो या फिर हरियाणा विधानसभा चुनावों में गुरमीत राम रहीम सिंह का खुलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील हो। योग गुरु रामदेव का पहले अन्ना आंदोलन और फिर भाजपा से रिश्ता जगजाहिर है। पिछले लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक में उनकी राजनीतिक सक्रियता ने उनके लाखों अनुयाइयों को प्रभावित किया।

जातिगत उत्पीडऩ और भेदभाव के खिलाफ मुखर होता दलित डायस्पोरा इससे चिंतित।भारतीय डायस्पोरा का यह दलित स्वर या दलित डायस्पोरा दुनिया के तमाम बड़े देशों में धीरे-धीरे मजबूत होता दिख रहा है। गैर दलित डायस्पोरा ने तो बड़ी तादाद में (सबने नहीं) अपनी राजनीति स्पष्ट कर दी है, अपना झुकाव स्पष्ट कर दिया है, दलित डायस्पोरा अभी उसके साथ खड़ा नहीं दिख रहा। भारत की नई सरकार से उसे भी अपेक्षाएं हैं। वह भी बेहतर सुविधाओं और व्यापार की संभावनाओं के प्रति आशावान है लेकिन जाति तथा जातिगत उत्पीडऩ के सवाल पर फिलहाल कोई समझौता करता नहीं दिखता।