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राकांपा प्रमुख शरद पवार ने नरेन्द्र मोदी सरकार के दो साल पूरा होने पर आयोजित जश्न की तुलना 2004 की तत्कालीन राजग सरकार के विज्ञापन ‘इंडिया शाइनिंग’ से की। उन्होंने पहले की तरह इस बार भी कांग्रेस की सत्ता में वापसी का विश्वास जाहिर किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि इस सरकार को टैक्स विवादों और बैंकिंग प्रणाली में फंसे हुए कर्ज पर ‘अभी बहुत कुछ करने की जरूरत’ है।

अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड करने की केंद्रीय मंत्री वी के सिंह की मांग को बुधवार को सरकार ने खारिज कर दिया।

लोकसभा में कुछ सदस्यों के व्यवहार और उनके द्वारा लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने पर स्पीकर सुमित्रा महाजन सोमवार को बेहद आहत दिखीं। नाराज स्पीकर ने कहा कि अब सदस्यों को बोलना सिखाने के लिए क्या उनकी क्लास लूं?

केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और जितेंद्र सिंह सोमवार को पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि महबूबा, उप मुख्यमंत्री मनोनीत डॉ. निर्मल सिंह और अन्य मंत्री सोमवार को राजभवन में पूर्वाह्न 11 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। महबूबा शपथग्रहण करने से एक दिन पहले कल जम्मू पहुंचेंगी तथा मंत्रालय के गठन और पदों के बंटवारे पर पार्टी नेताओं और भाजपा विधायक दल के नेता डॉ. निर्मल सिंह से चर्चा करेंगी।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पर कांग्रेस की उदासीनता को देखते हुए संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकेया नायडू ने मंगलवार की शाम इस मुद‍्दे पर चर्चा के लिए आखिरी बैठक बुलाई थी लेकिन अब लगता है कि सरकार एक अप्रैल से इस कानून को लागू में असमर्थ ही नजर आ रही है।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्‍मूलन मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने देश में किराये के मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। उन्‍होंने कहा कि किराये के मकान असल में स्‍वामित्‍व वाले मकानों के बजाय ज्‍यादा समावेशी हैं, जिस पर सरकारें विशेष जोर देती रही हैं।

जीएसटी पर समर्थन जुटाने के पीएम मोदी के प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने जीएसटी पर राय जानने के लिए पार्टी नेताओं से मुलाकात की है। पीएम मोदी की सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से शुक्रवार को हुई मुलाकात के बाद कांग्रेस के रूख में आए इस बदलाव को काफी अहम संकेत माना जा रहा है।

सरकार ने चौथे दौर में आठ ब्लाकों की ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया आज शुरू कर दी। इन ब्लाकों की नीलामी इस्पात, सीमेंट व लौह जैसे क्षेत्रों के लिए की जानी है। सरकार कोयला ब्लाकों की नीलामी व आवंटन के पहले तीन चरणों में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जुटा चुकी है।

कोई भी समाज ऐसे तंत्र को अनिश्चितकाल तक बनाए नहीं रख सकता जहां कमाई करने वाले व्‍यक्ति कर चोरी को जीवन का एक तरीका समझें। दुर्भाग्‍य से विगत में हमारे यहां टैक्‍स की दर काफी अधिक होने के चलते कर चोरी को प्रोत्‍साहन मिला। देश जब अपने नागरिकों पर तर्कसंगत दर से टैक्‍स लगाते हैं तो वे उन्‍हें ईमानदारी से उनकी आय का खुलासा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।