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बजट ने कृषि और किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया: राधा मोहन सिंह

बजट ने कृषि और किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया: राधा मोहन सिंह

केंद्रीय बजट में कृषि एवं किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने का उल्लेख करते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि इस बार के बजट से यह बात एक बार फिर स्पष्ट हो गयी कि मोदी सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए काम कर रही है और कृषि विकास दर बढ़कर 4.1 प्रतिशत होने का अनुमान और पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
रोजगार अवसरों में कटौती कर सकता है ऑटोमेशन: रंगराजन

रोजगार अवसरों में कटौती कर सकता है ऑटोमेशन: रंगराजन

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने आगाह किया कि डिजिटल एज के तहत ऑटोमेशन से लोगों के लिए रोजगार अवसर कम हो सकते हैं हालांकि इससे बड़े स्तर पर रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। रंगराजन आईसीएफएआई फाउंडेशन फोर हायर स्टडीज का सातवां स्थापना दिवस व्याख्यान दे रहे थे।
मध्यप्रदेश में घटने की बजाय तेजी से बढ़ रही बेरोजगारोंं की संख्‍या

मध्यप्रदेश में घटने की बजाय तेजी से बढ़ रही बेरोजगारोंं की संख्‍या

देशभर में जहां कई राज्यों में पिछले चार साल में बेरोजगारी का प्रतिशत कम हुआ है, वहीं मध्यप्रदेश में बेरोजगारों की संख्या घटने के बजाय तेजी से बढ़ रही है। युवाओं की चिंता बढ़ाने वाला ऐसा खुलासा श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट में किया गया है। यह रिपोर्ट संसद में पेश की गई है।
अध्ययन में दावा, साल 2050 तक खत्म हो सकती हैं 70 लाख नौकरियां

अध्ययन में दावा, साल 2050 तक खत्म हो सकती हैं 70 लाख नौकरियां

दिल्ली की एक संस्था ने देश में रोजगारों के अवसर पर किए गए अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि साल 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसा नए रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होने औप पूराने अवसरों के समाप्त होते जाने की वजह से होगा।
मोदी राज : देश में 77 प्रतिशत परिवार को नहीं हो रही नियमित आय

मोदी राज : देश में 77 प्रतिशत परिवार को नहीं हो रही नियमित आय

केंद्र सरकार के रोजगार सृजन पर जोर के बावजूद देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश की बेरोजगारी दर 2015-16 में पांच प्रतिशत पर पहुंच गयी जो पांच साल का उच्च स्तर है।महिलाओं के मामले में बेरोजारी दर उल्लेखनीय रूप से 8.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर जबकि पुरूषों के संदर्भ में यह 4.3 प्रतिशत रही। यह आंकड़ा केंद्र की भाजपा शासित सरकार के लिये खतरे की घंटी हो सकती है जिसने देश में समावेशी वृद्धि के लिये रोजगार सृजित करने को लेकर मेक इन इंडिया जैसे कई कदम उठाये हैं।
अल्पसंख्यकों की ‘नई मंजिल योजना’ का हाल, आवंटन के बावजूद धनराशि जारी नहीं हुई

अल्पसंख्यकों की ‘नई मंजिल योजना’ का हाल, आवंटन के बावजूद धनराशि जारी नहीं हुई

अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।
स्मृति ईरानी को जेट एयरवेज ने नौकरी नहीं दी, कहा था व्यक्तित्व कुछ खास नहीं

स्मृति ईरानी को जेट एयरवेज ने नौकरी नहीं दी, कहा था व्यक्तित्व कुछ खास नहीं

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केबिन क्रू पद के लिए उनके आवेदन को जेट एयरवेज ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनका व्यक्तित्व कुछ खास नहीं है।
क्या आप मोदी सरकार के लिए काम करना चाहते हैं? एप्‍लाई करें

क्या आप मोदी सरकार के लिए काम करना चाहते हैं? एप्‍लाई करें

क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए काम करना चाहते हैं? यदि हां तो सरकार अपने पोर्टल माईगॉव डॉट इन (www.mygov.in) के जरिए आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आई है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो इन जॉब्स के लिए एप्लाई कर सकते हैं। सरकार को सीनियर लेवल और विशेषज्ञ स्तर के लिए अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर लोग चाहिए।
मोदी सिर पर मैला ढोने की प्रथा बंद कराएं, अन्‍यथा आंदोलन करेंगे : विल्सन

मोदी सिर पर मैला ढोने की प्रथा बंद कराएं, अन्‍यथा आंदोलन करेंगे : विल्सन

सिर पर मैला ढोने वालों को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और मैगसायसाय पुरस्कार विजेता बेजवाडा विल्सन ने रविवार को कहा कि इस जाति आधारित समस्या को दूर करने में सरकार के स्तर पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की बहुत कमी है तथा उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस काम में लगे लोगों को इससे छुुटकारा दिलाने और उनका पुनर्वास करने की समयसीमा की घोषणा करना चाहिए।
भारत के बाल श्रम कानूनों में बदलावों पर यूनीसेफ ने चिंता जताई

भारत के बाल श्रम कानूनों में बदलावों पर यूनीसेफ ने चिंता जताई

यूनीसेफ ने भारत के बाल श्रम कानून में बदलावों पर गंभीर चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि ये बदलाव बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की इजाजत देते हैं और जोखिम भरे कामों की सूची कम करते हैं।
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