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यूएन में पाक ने उठाया कश्मीर मुद्दा, भारत का करारा जवाब

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम उल्लंघन का मुद्दा उठाने पर भारत ने इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि इस्लामाबाद असल में आतंकवाद को पालने पोसने और प्रायोजित करने की अपनी ही नीतियों का शिकार हो गया है।

OCT 01 , 2015

तालिबान प्रमुख मुल्ला उमर की मौत

अफगान सरकार एवं खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तालीबानी नेता मुल्ला उमर की मौत दो से तीन साल पहले ही हो गई थी। हालांकि इस बारे में कोई और ब्यौरा नहीं दिया गया है।

JUL 29 , 2015

शहीद एसपी के परिजनों का अंतिम संस्कार से इंकार

गुरदासपुर जिले के एक पुलिस थाने में घुसे सशस्त्र उग्रवादियों ने कल सात व्यक्तियों को मार डाला था। इनमें चार नागरिक और बलजीत सिंह सहित तीन पुलिसकर्मी शामिल थे। इनकी मौत से सदमे मे आए परिवार के लोग अब सरकार से खफा हैं।

JUL 28 , 2015

इस्‍लामिक स्‍टेट: आतंक का एक साल

इस्लामिक स्टेट पश्चिम एशिया में फैली अशांति का एक अंग है जहां राज्य विखंडित हो चुके हैं तथा भविष्य में राज्य के स्वरूप को आकार देने और क्षेत्रीय व्यवस्था कायम करने के लिए गैर सरकारी ताकतों के बीच भारी लड़ाई चल रही है। इसने अपनी पहली सालगिरह का जश्‍न तीन महाद्वीपों में नरसंहार कर मनाया है।

JUL 03 , 2015

आतंक से मुकाबले में पूर्व आईबी प्रमुख विशेष दूत

इस्लामी देशों में बढ़ते आतंकवाद से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यालय में पूर्व खुफिया विभाग प्रमुख आसिफ इब्राहिम को महत्वपूर्ण पद सौंपा है। समझा जाता है कि इब्राहिम की पश्चिम एशियाई देशों एवं अन्य मुस्लिम देशों में अच्छी पकड़ है और पूर्ववर्ती सरकार में आईबी प्रमुख रहते हुए कई कट्टर आतंकवादियों को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई है।

JUN 04 , 2015

नोट के बदले वोट: तेदेपा विधायक पहुंचे जेल

तेलंगाना विधान परिषद के चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए एक मनोनीत विधायक को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश करने के मामले में गिरफ्तार तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के विधायक रेवंत रेड्डी को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

JUN 01 , 2015

न्यायिक नियुक्तियां - पारदर्शिता हो, आजादी भी

संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।

MAY 28 , 2015