वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि भारत में पहली बार आर्थिक सुधारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। हाल के चुनाव नतीजे इसका संकेत देते हैं।
चीन ने पीओके से होकर गुजरने वाले रणनीतिक चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे :सीपीईसी: को लेकर अपना बचाव करते हुए कहा कि इसका कश्मीर मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है क्योंकि यह एक आर्थिक उपक्रम है। भारत ने सीपीईसी को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने उनके संकटग्रस्त देश में संविधान का उल्लंघन कर अपनी शक्तियों को मजबूत करने पर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया। उनका यह बयान उनके खेमे में विभाजन के संकेत दिखने के बाद आया है।
सरकार ने विदेशों में जमा कालेधन समेत कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सतत प्रक्रिया बताया है लेकिन 500 रूपये और 1000 रूपये के पुराने नोटों को अमान्य करने के निर्णय एवं बैठकों से जुड़ा ब्यौरा यह कहते हुए देने से इंकार किया है कि ऐसी सूचना जारी करने का देश के आर्थिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा है कि मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी कांग्रेस का खेल है और वह इसे सुलझाने के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि राजमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भेजे गए केंद्रीय बलों को मुख्यमंत्री बैरकों में ही रखे हुए हैं।
अखिलेश यादव पर रविवार दोपहर कुछ नरम दिखने वाले वाले मुलायम सिंह शाम होते-होते फिर सख्त हो गए। रविवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम ने साफ कर दिया कि वह एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शिवपाल यादव यूपी के प्रदेश अध्यक्ष और अखिलेश यूपी के सीएम।
समाजवादी पार्टी के दोनों खेमों की ओर से साइकल चुनाव चिह्न पर दावेदारी जताए जाने के बीच रविवार को रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि साइकल से बड़ा ब्रैंड अखिलेश हैं। उन्होंने कहा कि साइकल चुनाव चिह्न मिलने, न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वैश्विक स्तर पर दिक्कतों तथा घरेलू मोर्चे पर नकदी की कमी की वजह से कर्मचारियों या नौकरी तलाश कर रहे लोगों के लिए नया साल चुनौतीपूर्ण रहेगा। कर्मचारी पहले से ही देखो और इंतजार करो की नीति अपना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वेतनवृद्धि में भी कमजोर रुख दिख रहा है।
मणिपुर में राजमार्गों पर एक नगा समूह द्वारा अनिश्चितकालीन नाकेबंदी करने से उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र ने आज चेतावनी दी कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने अवैध कार्रवाई को मानवता के प्रति अपराध बताया।