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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के दुसरे पड़ाव कतर में हैं। दोनों प्रमुखों के बीच आधिकारिक मुलाकात में व्यापक मुद्दों पर चर्चा के बाद संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए सात महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इससे पहले पीएम ने कतर के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलकात के दौरान भारत में निवेश के लिए उद्योग जगत का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को अपनी पांच देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। पीएम कतर, स्विटजरलैण्ड, अमेरिका और मैक्सिको भी जाएंगे। यात्रा के पहले चरण में वह अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भारत-अफगान मैत्री सहयोग कार्यक्रम के तहत निर्मित सलमा बांध का उद्घाटन करेंगे। पीएम की इस यात्रा का मुख्य मकसद इन देशों के साथ भारत के व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को विस्तार देना और संबंधों को नई गति प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले शीर्ष अमेरिकी सीनेटरों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, सिविल सोसाइटी और मानवाधिकारों पर कथित रूप से बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। सीनेटरों की चिंता पर ओबामा प्रशासन ने कहा कि वह इन मुद्दों पर भारत के साथ बात कर रहा है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चार दिन के चीन दौरे पर मंगलवार को ग्वांग्झू पहुंचे जहां द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक समझौते होंगे। वहीं द्विपक्षीय बैठकों के दौरान एनएसजी में भारत की सदस्यता का बीजिंग द्वारा विरोध और जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के भारत के प्रयास को रोकने जैसे मुद्दे भी उठेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जापान के मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में साफ कहा है कि वह हिरोशिमा पर किए गए परमाणु हमले के लिए इस सप्ताह अपनी एेतिहासिक यात्राा के दौरान माफी नहीं मांगेंगे। जब ओबामा से पूछा गया कि उनके द्वारा वहां की जाने वाली टिप्पणियों में क्या माफी भी शामिल की जाएगी, तो ओबामा ने कहा, नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह समझाना जरूरी है कि युद्ध के बीच में, नेता हर तरह के फैसले लेते हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर दस्तखत हुए। इनमें रणनीतिक तौर पर बेहद अहम चाबहार बंदरगाह को लेकर हुआ समझौता भी शामिल है। दोनों देश कट्टरपंथ और आतंकवाद से लड़ने में सहयोग पर भी सहमत हुए।

माकपा नेता सीताराम येचुरी का मानना है कि मोदी सरकार देश के लोकतांत्रिक ढांचे को गिराने पर आमादा है। उनकी राय है कि भाजपा के हिंदू राष्‍ट्रवाद ने देश के सामाजिक ताने बाने को उलझाया है। इसकी आर्थिक नीतियों ने देश को कम और पूंजीवादी पाश्‍चात्‍य देशों को ज्‍यादा फायदा पहुंचाया है। पार्टी ने संसदीय लोकतंत्र पर हमला करते हुए देश की संवैधानिक संस्‍थानों का मखौल उड़ाया है।

आतंकवाद के बढ़ते खतरे से उपजी चुनौती को भयावह करार देते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह इस अभिशाप से निपटने के लिए और अधिक प्रयास करे। इसके साथ ही भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने के लिए वास्तविक एवं प्रभावी वैश्विक सहयोग जरूरी है।

सिंगापुर विश्वविद्यालय के थिंक टैंक माने जाने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया स्टडीज के वरिष्ठ शोधार्थी रोनोनंजय सेन ने नेशन एट प्ले : ए हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया नाम एक किताब लिखी है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून ने महासभा को बताया है कि तेल उत्पादक वेनेजुएला समेत 15 देशों पर संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में वार्षिक तौर पर दिया जाने वाला योगदान बकाया है, जिसका अर्थ यह है कि ये देश अपवाद की परिस्थितियों से इतर इस 193 सदस्यीय वैश्विक संस्था में मतदान नहीं कर सकते हैं।