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Search Result : "अर्द्धसैनिक बल"

सीएए लागू होने के बाद उत्तर पूर्व दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, अर्द्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च

सीएए लागू होने के बाद उत्तर पूर्व दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, अर्द्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 लागू किए जाने के बाद दिल्ली के अनेक हिस्सों में...
पश्चिम बंगाल में हिंसा, सीपीएम प्रत्याशी पर हमला, अर्द्धसैनिक बलों ने किया लाठीचार्ज

पश्चिम बंगाल में हिंसा, सीपीएम प्रत्याशी पर हमला, अर्द्धसैनिक बलों ने किया लाठीचार्ज

पश्चिम बंगाल के रायगंज में मतदान के दौरान हिंसा की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यहां से सीपीएम...
पश्चिम बंगाल चुनाव: तीसरे चरण के लिए एक लाख सुरक्षाकर्मी तैनात

पश्चिम बंगाल चुनाव: तीसरे चरण के लिए एक लाख सुरक्षाकर्मी तैनात

पश्चिम बंगाल में बेहद महत्वपूर्ण तीसरे चरण के मतदान से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे राज्य में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के 75,000 जवानों सहित एक लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।
जाट आंदोलन से बड़ी मोदी की चेतावनी, इस बार ऐसा कुछ न हो

जाट आंदोलन से बड़ी मोदी की चेतावनी, इस बार ऐसा कुछ न हो

हरियाणा में गुरुवार को एक बार फिर सतर्कता बढ़ी दी गई क्योंकि जाटों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके आरक्षण के मुद्दे को हल नहीं किया गया तो वे फिर आंदोलन की राह पकडेंगे। जाटों ने सरकार को इसके लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जो समय सीमा आज रात समाप्त हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ी चेतावनी प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात करने के बाद प्रशासन को दी है कि इस बार जाट आंदोलन के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचे। संवेदनशील जिलों में पुलिस और अर्द्ध सैनिक बल सतर्क हैं तथा वे विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं।
सरकार ने न्यायालय से कहा, अर्द्धसैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं

सरकार ने न्यायालय से कहा, अर्द्धसैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।
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