अब विदेशी भक्त भी खुलकर दे सकेंगे दान, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को मिल गया एफसीआरए लाइसेंस
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी...
Advertisement
ईडी ने आप को 7 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी फंडिंग का लगाया आरोप; एफसीआरए जांच के लिए गृह मंत्रालय को लिखा पत्र
प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि दिल्ली और पंजाब में शासन...
एफसीआरए उल्लंघन मामला: न्यूजक्लिक के संस्थापक के आवास पर सीबीआई की छापेमारी
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक द्वारा कथित तौर पर किये गए एफसीआरए...
2 अन्य गैर सरकारी संगठन की नवीनीकरण की समय सीमा से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध रक्षा भारत का एफसीआरए लाइसेंस किया रद्द
गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस को नवीनीकृत करने की 30...
एफसीआरए उल्लंघन के आरोप में सीबीआई ने ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ दर्ज किया केस
सीबीआई ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक शिकायत के आधार पर विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के कथित...
गृह मंत्रालय का एक्शन, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च थिंक-टैंक का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित
गृह मंत्रालय ने कानूनों के उल्लंघन पर बुधवार को यानी आज ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ थिंक-टैंक का...
6,000 से अधिक संस्थाओं का एफसीआरए लाइसेंस समाप्त, जानिए क्या है पूरा मामला
आईआईटी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड...
वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को लेकर 25 एनजीओ को एफसीआरए पंजीकरण नवीकरण नहीं मिला
सख्त कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित रूप से संलिप्त पाये जाने के बाद 25 एनजीओ को एफसीआरए पंजीकरण से वंचित कर दिया है और पंजीकरण के वास्ते आवेदन देने में विफल रहने पर 11,000 से अधिक एनजीओ की मान्यता भी समाप्त कर दी है।
मानवाधिकार विशेषज्ञों की मांग, एफसीआरए को निरस्त करे भारत
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।
