कार्यपालिका और विधायिका को आरक्षण से बाहर रखने का फैसला लेना है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कार्यपालिका और विधायिका तय करेगी कि जिन लोगों ने कोटा का लाभ लिया है...
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कानून लाते समय विधायिका अध्ययन और प्रभावों का आकलन नहीं करती, बनता है बड़ा मुद्दाः CJI रमना
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना ने शनिवार को कहा कि विधायिका अध्ययन नहीं करती है या कानूनों...
संसद तय करे आपराधिक छवि वाले नेता विधायिका में न आएंः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक दलों को निर्देश दिए कि चुनाव लड़ रहे उनके जिन उम्मीदवारों पर...
सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश विधायिका की सदस्यता का रास्ता साफ
विधान परिषद की चार सीटों पर चुनाव की अधिसूचना अगस्त 29 को जारी होगी और नामांकन सितम्बर 5 तक हो सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बार-बार अध्यादेश लाना संविधान के साथ धोखा
सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेशों को बार-बार लाने पर ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के साथ 'धोखा' है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली प्रक्रिया है, खासकर तब जब सरकार लगातार अध्यादेशों को विधायिका के सामने रखने से बच रही हो।
न्याय को मोदी की नसीहत का असगुन
भाजपा सरकार आने के बाद पहले जजों की नियुक्ति का कानून बदला गया, फिर आई न्यायपालिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत। इन दोनों बातों ने बरबस चार दशक पहले के भारतीय इतिहास के घाव हरे कर दिए।
