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नीट घोटाला दूसरा ‘व्यापम’ है, प्रधानमंत्री मूकदर्शक बने नहीं रह सकते: कांग्रेस का आरोप

नीट घोटाला दूसरा ‘व्यापम’ है, प्रधानमंत्री मूकदर्शक बने नहीं रह सकते: कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा ‘नीट-स्नातक’ में कथित धांधली को लेकर...
'कुछ दिन तो गुजारो मध्य प्रदेश में'

'कुछ दिन तो गुजारो मध्य प्रदेश में'

इस समय देश में चारों ओर मध्यप्रदेश के व्यापम घोटाले को लेकर शोर है। कांग्रेस इसे लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है वहीं सरकार के आला नेता व्यापम को लेकर चुप हैं। मंगलवार को सोशल मीडिया पर भी #ShavrajYatra हैशटैग ट्रैंड करता रहा। इसे लेकर ट्वीट करने वालों ने तीखे कमेंटस् दिए।
व्यापम घोटाले में एक के बाद एक मौत से बेचैनी

व्यापम घोटाले में एक के बाद एक मौत से बेचैनी

भाजपा के नवनियुक्त महासचिव एवं मध्यप्रदेश के नगर प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने टीवी पत्रकार अक्षय सिंह की आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में हुई मौत को कथित तौर पर मजाक में लेकर नया विवाद पैदा कर दिया है। कुछ दिन पहले भाजपा नेता बाबू लाल गौड़ के एक बेतुके बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ।
व्यापम की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिग्विजय

व्यापम की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिग्विजय

मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी निगरानी में जांच कराने की भी मांग की।
व्यापम के आरोपी और राज्यपाल के पुत्र की संदिग्ध मौत

व्यापम के आरोपी और राज्यपाल के पुत्र की संदिग्ध मौत

व्यापम घोटाले के एक आरोपी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। यह आरोपी मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेष यादव हैं। जिन्हें बुधवार को संदिग्ध हालात में लखनऊ स्थित अपने घर में मृत पाया गया।
व्यापम घोटाला: कोर्ट की शरण में राज्यपाल

व्यापम घोटाला: कोर्ट की शरण में राज्यपाल

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने व्यापमं घोटाले में राज्य के राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिये दायर याचिका पर आज अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से राय मांगी। प्राथमिकी निरस्त कराने के लिये दायर याचिका में राज्यपाल ने तर्क दिया है कि संवैधानिक पद पर होने के कारण उन्हें संरक्षण प्राप्त है।
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