आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उनके नेताओं को निशाना बनाने के लिए दिल्ली की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर कर रही है।
भ्रष्टाचार के एक मामले में दो पूर्व मंत्रियों-मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद ‘आप’ की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं।
‘आप’ ने कहा कि जिन कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप दोनों नेताओं पर लगाए जा रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार जैसा कुछ नहीं है और एसीबी का समन ‘‘पूरी तरह राजनीति से प्रेरित’’ है।
एसीबी ने सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सिसोदिया और जैन को समन भेजा है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जैन को छह जून को एसीबी के समक्ष पेश होने को कहा गया है, जबकि सिसोदिया को नौ जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
समन पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘आप’ ने कहा, ‘‘यह कोई घोटाला नहीं है। यह भाजपा की एक सोची-समझी राजनीतिक चाल है। वे ‘आप’ नेताओं को निशाना बनाने और झूठी कहानी गढ़ने के लिए संस्थानों को हथियार बना रहे हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं है। यह साफ-साफ राजनीति है।’’
‘आप’ के आरोपों पर भाजपा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दिल्ली सरकार के विद्यालयों में 12,000 से अधिक कक्षाओं या अर्द्ध-स्थायी संरचनाओं के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर 30 अप्रैल को एसीबी द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद यह समन जारी किया गया है।
‘आप’ ने एक बयान में कहा, ‘‘जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में थी तो भाजपा ने एसीबी को कमजोर कर दिया ताकि उसका कोई वास्तविक अधिकार न रह जाए। आज वे उसी कमजोर संस्थान का इस्तेमाल ‘आप’ नेताओं को निशाना बनाने और अपने खुद के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक हथियार के रूप में कर रहे हैं।’’
दिल्ली में फरवरी में हुए चुनावों के बाद भाजपा लगभग 26 साल बाद सत्ता में आई है।
बयान में कहा गया, ‘‘यह साफ होता जा रहा है कि भाजपा का शासन चलाने का कोई इरादा नहीं है – उनकी पूरी पांच साल की योजना हमें निशाना बनाने, हमें कोसने और किसी तरह झूठ और बदले की भावना से सरकार चलाने की है।’’
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं कपिल मिश्रा, हरीश खुराना और नीलकांत बख्शी ने 2019 में एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दिल्ली के तीन क्षेत्रों में कक्षाओं के निर्माण में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।
शिकायत के अनुसार, प्रति कक्षा औसत लागत 24.86 लाख रुपये बताई गयी थी – जो समान संरचनाओं के लिए अनुमानित पांच लाख रुपये की लागत से काफी अधिक थी।
अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में जांच जारी है और इसके निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
