कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को ऐलान किया कि वह 25 अप्रैल से 30 मई तक पूरे देश में 'संविधान बचाओ' अभियान चलाएगी। इस दौरान देशभर में रैलियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में कांग्रेस महासचिवों, राज्य प्रभारियों और विभिन्न फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया।
बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी कि संविधान बचाओ अभियान का आयोजन अहमदाबाद एआईसीसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) स्तर पर संविधान बचाओ रैलियां आयोजित की जाएंगी।
इसके बाद, 3 मई से 10 मई तक जिला स्तर पर इसी तरह की रैलियों का आयोजन होगा। 11 मई से 17 मई तक देश के 4,500 विधानसभा क्षेत्रों में संविधान बचाओ रैलियां होंगी। कांग्रेस द्वारा 20 मई से 30 मई तक डोर-टू-डोर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।
जयराम रमेश ने भाजपा सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कोई कानूनी पहलू नहीं है। बल्कि यह आपराधिक मानसिकता वाले दो व्यक्तियों द्वारा चलाया गया राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है।
उन्होंने घोषणा की कि इस दुष्प्रचार के जवाब में कांग्रेस नेता 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक देशभर के विभिन्न शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा, “यह कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध, उत्पीड़न, धमकी और भय फैलाने की राजनीति का राजनीतिक मुद्दा है।”
अहमदाबाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में जाति जनगणना की पार्टी की मांग को फिर से दोहराया गया है। इसके अलावा कांग्रेस निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण के मुद्दे को भी आगे बढ़ाएगी। साथ ही, पार्टी ने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने की अपनी मांग फिर से दोहरायी है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक न्याय के मुद्दे पर पार्टी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के आधार पर एमएसपी तय करने की मांग को दोहराया है। इसके साथ ही किसानों की कर्ज माफी के लिए भी पार्टी अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर भी बल दिया गया, जिनमें से कई बड़े पैमाने पर चीनी आयात के कारण बंद हो गए हैं।
कांग्रेस महासचिव ने जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के अध्यक्षों की मजबूती और सशक्तिकरण का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया तैयार की गई है, जिसमें पांच पर्यवेक्षक शामिल होंगे। इनमें चार पर्यवेक्षक पीसीसी से और एक एआईसीसी से होंगे। उन्होंने बताया कि गुजरात में डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया 31 मई तक पूरी कर ली जाएगी।
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