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Search Result : "अंतरराज्यीय"

जयशंकर, लावरोव ने गोवा वार्ता में भारत-रूस संबंधों की समीक्षा की,

जयशंकर, लावरोव ने गोवा वार्ता में भारत-रूस संबंधों की समीक्षा की, "अंतरराज्यीय संबंधों की निष्पक्ष बहुध्रुवीय प्रणाली" बनाने पर हुए सहमत

विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव ने रूस के पश्चिम के साथ लगातार बिगड़ते...
हिमाचल से अंतरराज्यीय बस सेवा 14 अक्टूबर से शुरू, त्योहार को लेकर लिया गया फैसला: राज्य परिवहन मंत्री

हिमाचल से अंतरराज्यीय बस सेवा 14 अक्टूबर से शुरू, त्योहार को लेकर लिया गया फैसला: राज्य परिवहन मंत्री

हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने आज कहा कि राज्य सरकार ने 14 अक्तूबर यानि बुधवार से हिमाचल...
केंद्र का राज्यों को निर्देश- अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर लोगों और सामान के आवागमन पर न लगाएं पाबंदी

केंद्र का राज्यों को निर्देश- अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर लोगों और सामान के आवागमन पर न लगाएं पाबंदी

देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने अनलॉक 3.0 लागू हो गया है, लेकिन कुछ राज्य में अब भी...
अब 31 मार्च तक पूरे देश में ट्रेन, मेट्रो, अंतरराज्यीय बस सेवा बंद, 75 जिलों में लॉकडाउन संभव

अब 31 मार्च तक पूरे देश में ट्रेन, मेट्रो, अंतरराज्यीय बस सेवा बंद, 75 जिलों में लॉकडाउन संभव

कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने सरकार लगातार कदम उठा रही है। अब केंद्र सरकार ने देश भर में मेट्रो...
यूपी-तमिलनाडु की पत्थर खदानें नहीं करतीं सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन, बाल श्रम प्रमुख समस्या

यूपी-तमिलनाडु की पत्थर खदानें नहीं करतीं सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन, बाल श्रम प्रमुख समस्या

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) का कहना है कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश...
अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में नीतीश का सुझाव, समाप्त हो राज्यपाल का पद

अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में नीतीश का सुझाव, समाप्त हो राज्यपाल का पद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल का पद खत्म करने की मांग की।
जलमार्ग विधेयक 20 अप्रैल को संसद में होगा पेश

जलमार्ग विधेयक 20 अप्रैल को संसद में होगा पेश

देश की 101 नदियों को परिवहन के लिये इस्तेमाल करने के प्रावधान वाले अंतरराज्यीय जलमार्ग विधेयक को 20 अप्रैल को संसद में पेश किया जायेगा। इससे जलमार्ग के जरिए व्यापार और सुलभ हो जाएगा।
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