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ग्रामीण जनाधार वाली पार्टी की पहचान से इतर नया कलेवर लेकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आयी समाजवादी पार्टी सरकार मंगलवार को अपने गठन के चार साल पूरे कर लेगी। इस दौरान अखिलेश यादव सरकार ने जहां प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के कई अच्छे प्रयास किये वहीं कानून-व्यवस्था इस पूरी अवधि में बड़ा सवाल बनी रही।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद में पेश आम बजट में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा किये जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में लेकिन सूबे को उसकी आबादी के लिहाज से जरूरी धन नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। अखिलेश ने कहा कि चार साल में समाजवादी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के वादे पूरे किए हैं। समाज के सभी वर्गो को लाभ देने वाली योजनांए सरकार ने कार्यान्वित की हैं।

उत्तर प्रदेश में आगामी तीन मार्च को होने वाले विधानपरिषद के चुनाव से पहले ही आठ उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। गुरूवार को पर्चा वापिसी का दिन था और नामांकन वापिसी के बाद विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की गई। सभी निर्विरोध उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं।

पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली का कार्यक्रम लखनउ में आयोजित किए जाने की वजह से अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने उत्तरप्रदेश को इस्लामी राज्य करार दिया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राष्ट्र विरोधी कारोबार शुरू कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्‍तान में दाउद इब्राहिम से मिलने संबंधी सपा नेता आजम खान के बयान पर निशाना साधते हुए भाजपा ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कहा कि या तो उनके मंत्रिामंडल में शामिल आजम के आरोपों को साबित किया जाए या बेबुनियाद बयान के लिए माफी मांगी जाए।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ‌अगले माह होने वाले विधानपरिषद के चुनाव के लिए टिकट देने में युवाओं को तरजीह दिया है। इतना ही नहीं हाल में पार्टी से निष्कासित दो युवा नेता सुनील सिंह साजन और आनंद भदौरिया को भी टिकट देकर यह जता दिया है कि इन लोगों को गलत आरोपों में निष्कासित कर दिया गया था।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा है कि गन्ना किसानों को प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक भुगतान किया है। आउटलुक के 1 से 15 फरवरी के अंक में गन्ना किसानों की बदहाली को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है।

एक दौर था जब प्रदेश के किसान नकदी फसल गन्ने को अपनी लाठी मानते थे। सूबे की 124 चीनी मिलें सूरसा के मुंह जैसी खेतों की ओर ताकती रहती थीं और दिन रात गन्ने की ही फरमाईश करती थीं मगर अब यह लाठी जैसे टूट गई है और 'सुरसा’ भी न जाने कहां बिला गई है। प्रदेश में गन्ने की फसल को राजनीति का ऐसा घुन लगा है कि खेत, फसल और किसान सब चौपट हो रहे हैं। आलम यह है कि गन्ना उगाने की लागत सवा तीन सौ रुपए क्विंटल आ रही है मगर किसान को मिल रहे हैं मात्र 280 रुपए। वह भी रुला-रुलाकर।

उत्तरप्रदेश की समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकल है। प्रदेश विधान-सभा का चुनाव 2017 में हैं। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश को आधुनिक बनाने की योजनाएं बनाकर केंद्र को भेजते रहे हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सांसद कंधों का योगदान है।