उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि एक खुले समाज के लिए स्वतंत्र मीडिया जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र प्रेस पर कोई भी हमला नागरिकों के अधिकारों खतरे में डाल सकता है।
आम आदमी पार्टी में अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आती जा रही है। आप के कुमार विश्वास ने साफ कहा है कि वो किसी से माफी नहीं मांगेंगे। विश्वास ने कहा कि सोच समझकर आज रात बड़ा निर्णय लूंगा। जल्द ही आप सबको यह बता दूंगा।
दिल्ली के अधिकारों को लेकर आप सरकार और उपराज्यपाल की जंग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस मसले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के हवाले करने की बात कही है।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश को गलत बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर कहा है कि इस आदेश को जल्द वापस लिया जाए क्योंकि यह आदेश आदिवासियों के हक में नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने भारत समेत दुनियाभर में अपनी जगह हासिल करने के लिए महिलाओं द्वारा विश्व में चलाए गए आंदोलनों की प्रशंसा की। साथ ही, यह चेतावनी भी दी कि गत वर्षों में की गई प्रगति काफी नहीं है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।
नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि नकदीरहित अर्थव्यवस्था की उनकी परिकल्पना ने गरीबों से उनकी बड़ी मेहनत से कमाए गए धन को लूटकर उन्हें धनरहित बना दिया है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बाल अधिकार के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्घता जताई और कहा कि इस समस्या का समाधान सभी को मिलकर करना होगा। प्रणब मुखर्जी ने यह बात राष्ट्रपति भवन में आयोजित दो दिवसीय लॉरिएट्स एंड लीडर्स सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
सपा के विधायकों, सांसदों और मंत्रिायों की बैठक के दौरान सत्तारूढ़ यादव परिवार में सोमवार को आरोप-प्रत्यारोप, नोक झोंक और व्यक्तिगत हमले हुए जहां अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बीच सत्ता संघर्ष ने नाटकीय मोड़ ले लिया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्राी पर नयी पार्टी लांच करने की योजना बनाने के आरोप भी लगे जिससे उन्होंने इंकार किया है।
वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल अरूप राहा ने कहा है कि पीओक अभी भी हमारी आंखो में चुभता है। राहा ने कहा कि पूर्व की लड़ाईयों में वायुसेना का सही इस्तेमाल किया गया होता तो आज यह हालात नहीं देखने पड़ते।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।