जीएसटी विधेयक पर गतिरोध को खत्म करने के प्रयास के तहत केंद्रीय मंत्रियों अरूण जेटली और अनंत कुमार ने शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा से मुलाकात की।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत राजग सरकार अधिक जीडीपी दिखाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आर्थिक प्रगति जमीन पर नहीं दिख रही है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में अपने लोगों को जगह दिलवाई और उसके बाद विभागों के बंटवारे में भी उसी की चली। जिन मंत्रियों से आरएसएस को परेशानी थी उनके विभाग बदल दिए गए हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के मामले में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण से पहले सुरक्षा की मांग करने वाले जेएनयू के दो छात्रों की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। वहीं मगलवार को ही इन पांच छात्रों की गिरफ्तारी के लिए दायर एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट राजी हो गया है। दोनों ही याचिकाओं पर मंगलवार को ही सुनवाई किए जाने की संभावना है।
सरकार ने शहरी इलाकों में ठोस कचरे से बनी खाद की बिक्री पर 1,500 रुपये प्रति टन की मदद को आज मंजूरी दे दी। किसान इस खाद का इस्तेमाल जैविक उर्वरक के रूप में कर सकते हैं। केंद्रीय उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। इस बाजार विकास सहायता से किसानों के लिए कंपोस्ट खाद की खुदरा कीमत में कमी आने की उम्मीद है।
जेल में बंद जनता दल यूनाइटेड के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सिंह ने इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं बताया। लेकिन सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव द्वारा बार-बार की जा रही आलोचना अनंत के इस्तीफे कारण बना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले अनंत को मोकामा क्षेत्र में छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है।
पटना के बाढ इलाके में हाल में चार लोगों के अपहरण और उनमें से एक व्यक्ति की हत्या के मामले में जदयू विधायक अनंत सिंह का नाम आने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले अनंत सिंह ने इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है।
नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव पूर्व हुई रैलियों की तर्ज पर सरकार की उपलब्धियों के बताएगी। ताकि जनता के बीच यह संदेश दिया जा सके कि सरकार ने एक साल में क्या-क्या कार्यक्रम शुरू किए और आगे क्या करने वाले हैं।