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अनिल माधव दवे, एक शौकिया पायलट, लेखक, पर्यावरणविद, नदी संरक्षणवादी, एक सांसद, पर्यावरण मंत्री और विभिन्न भूमिकाओं के लिए पहचाने जाते रहे हैं। संघ से ताल्लुक रखने वाले अनिल दवे को एक प्रखर प्रवक्ता के तौर पर जाना जाता था। पर्यावरणविद अनिल माधव दवे का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर गांव में 6 जुलाई 1956 को हुआ था।

अनिल माधव दवे देश के पर्यावरण मंत्री बनने से पहले पर्यावरण के समर्पित कार्यकर्ता थे। सैकड़ों-हजारों वर्षों से चली आ रही नर्मदा यात्रा को उन्होंने समग्र दृष्टिकाेेेण दिया था। लेकिन नर्मदा पु्त्र दवे की जीवन यात्रा पर इतनी छोटी होगी, किसी को आभास नहीं था।

केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री :स्वतंत्र प्रभार: अनिल माधव दवे ने प्राकृतिक खेती को विशेष रूप से नर्मदा नदी के बेल्ट में बड़ी तादात में बढ़ावा देने का समर्थन करते हुए सोमवार को कहा कि खेती में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को रोका जाये, ताकि समूचे देश के कृषि क्षेत्र में उपयोग किये जा रहे रासायनिक उर्वरकों के हानिकारक प्रभावों से लोगों को बचाया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कई बड़े नेताओं पर साज़िश का मुकदमा चलाने का निर्णय दिया है। न्यायालय के इस आदेश के बाद अब भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह समेत 13 नेताओं पर साज़िश की धारा में मुकदमा चलाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा जिसमें बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोप बहाल करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को विवादित बाबरी ढांचा विध्वंस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालकृष्ण आडवाणी समेत भाजपा के 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत केस चलाने की मांग की गयी।

पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों द्वारा कचरा फैलाए जाने से केंद्र की भाजपानीत सरकार के पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे खासे नाराज हैं। उन्होंने आज इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग पर्यटनस्थलों पर जाते हैं और वहां कचरा फैलाकर आ जाते हैं।

पांच राज्यों के चुनाव नतीजों वाले दिन सारा फोकस तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड पर ही केंद्रित रहा जहां भाजपा की दो और कांग्रेस की एक राज्य में जोरदार वापसी हुई है। इस गहमागहमी ने दो छोटे राज्यों पर लोगों का ध्यान नहीं गया जहां जनता ने किसी को भी साफ बहुमत नहीं दिया। भाजपा ने पूर्वोत्तर से कांग्रेस को साफ करने के अपने अभियान के तहत इस बार मणिपुर में पूरा जोर लगाया था और उसे 60 में से 21 सीटें भी मिली मगर पार्टी बहुमत से 10 सीटें दूर रह गई। दूसरी ओर राज्य में लगातार जीत रही कांग्रेस पार्टी भी 28 सीटें जीतकर बहुमत से तीन सीटें दूर खड़ी है। खास बात यह है कि यहां सत्ता की चाबी तीन छोटे दलों और निर्दलीयों के पास है जिन्होंने 11 सीटें जीत ली है। इनमें से चार-चार सीटें नगा पीपुल्स फ्रंट(एनपीएफ) और नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने जबकि एक-एक सीटें तृणमूल कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी और निर्दलीय ने जीती है।

कानपुर से भाजपा के वरिष्‍ठ नेता मुरली मनोहर जोशी सांसद है। यहां भी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में परचम लहराया है। यहां की कुल 10 विधानसभा सीटों में सात सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया। वहीं दो सीटें सपा के खाते में आई, जबकि कांग्रेस को एक सीट से संतोष करना पड़ा।

उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ दिल्ली विधानसभा का पांच दिन का बजट सत्र आज शुरू हो गया। बैजल ने सरकार के ‌काऱ्र्याों और उपल‌ब्धियाोंं काो ‌‌गिनाया। उन्‍हाेने पिछले साल दिसंबर में कार्यभार संभाला था जिसके बाद से यह उनका पहला अभिभाषण है।