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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की कैटगरी में शामिल करने का आदेश...

केंद्र सरकार के सात मंत्रालयों और विभागों ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित...

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मायावती ने खुशी जताई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि राष्ट्रपति का अनुसूचित जाति से होना हमारे आंदोलन की बड़ी जीत है।

छत्तीसगढ़ के संवरा जनजाति के कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से दिल्ली आकर विभिन्न सांसदों के चक्कर काट रहे हैं, पूछने पर बताते हैं कि हम लोग दशकों से इस तरह भटक रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई पायदा नहीं हुआ। दरअसल इनका कहना है कि सौंरा, संवरा, सवरा, सौरा छत्तीसगढ़ की जनजाति है जिन्हें पिछले 2002 से लिपिकीय त्रुटि की वजह से आदिवासी नहीं माना जा रहा है। लिहाजा जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण सहित अन्य लाभ से यह समुदाय पूरी तरह वंचित है।

केंद्रीय जनजाति आयोग ने कनकुनी जमीन घोटाले के याचिकाकर्ता जय लाल राठिया की मौत की जांच के लिए अपनी टीम रायगढ़ (छत्‍तीसगढ) रवाना कर दी है। जनजाति आयोग ने जय लाल राठिया की संदेहास्‍पद स्‍थितियों में मृत्‍यु से संबंधित समाचारों का स्‍वत: संज्ञान लेते हुए छत्‍तीसगढ के मुख्‍य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।

राज्यसभा में कल माकपा के एक सदस्य ने आरोप लगाया कि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ भगवा ब्रिगेड द्वारा अभियान चलाया जा रहाहै। वहीं पीएल पुनिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नये बजट से इंदिरा गांधी के समय से चली आ रही अनुसूचित जाति और जनजाति उप योजनाओं को हटा दिया गया है।

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन‍जातियों और अल्‍पसंख्‍यकों की कल्‍याण योजनाओं के कार्यान्‍वयन पर विशेष महत्‍व दे रही है।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव को आज फिर पारित किया। इसे जल्द ही केन्द्र के पास भेजा जाएगा। हालांकि इससे पहले भी सरकार इसी तरह का प्रस्ताव केंद्र के पास भेज चुकी थी।

देश में भाजपा शासित राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 2013-15 में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए जिसके बाद उत्तरप्रदेश और बिहार का नंबर आता है। सरकार की हालिया रिपोर्ट में यह तथ्‍य सामने आए हैं। केंद्र ने ऐसे मामले में खराब सजा दर के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है।