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अन्ना हजारे एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी में हैं। किसानों की मांगों को लेकर चल रहे...

अन्ना हजारे सोमवार को एक दिन के अनशन पर हैं। उन्होंने रविवार को कहा था कि देश महात्मा गांधी के सपने के...

अन्ना हजारे ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है।

अन्ना हजारे को भाजपा का एजेंट बताने वाले ट्वीट पर री-ट्वीट करने को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सफाई दी है। सिसोदिया ने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है और कोई मेरे अकाउंट से अन्ना हजारे संबंधी मैसेज को री-ट्वीट कर रहा है।

कभी वी के शशिकला के समर्थक रहे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के भतीजे दीपक जयकुमार ने कहा है कि शशिकला का मुख्यमंत्री बनना तमिलनाडु की जनता को स्वीकार नहीं था। जयकुमार का दावा है कि दिवंगत अन्नाद्रमुक प्रमुख ने अपनी संपत्ति उनके और उनकी बहन के नाम की है।

दिवंगत नेता जे जयललिता के 69वीं जयंती के एक दिन पहले अन्नाद्रमुक महासचिव वीके शशिकला ने आज कहा कि वह अपनी दोस्त जयललिता की अनुपस्थिति में अकेला महसूस कर रही हैं।

तमिलनाडु में ई पलानीसामी सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। विधायकों द्वारा हंगामा, मार-पीट, कुर्सियां तोड़े जाने आदि की हरकतों और दो बाद सदन स्‍थगित होने के बीच हुए मतदान में पलानीसामी के पक्ष में 122 विधायकों ने वोट डाला। विधानसभा की सीटिंग व्यवस्‍था को छह खंडो में बांटकर एक-एक कर वोटिंग कराई गई।

जैसे को तैसा के तेवर अपनाते हुए तम‌िलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम के खेमे ने आज अन्नाद्रमुक महासचिव वीके शशिकला और उनके दो संबंधियों को पार्टी के सिद्धांतों और आदर्शों के खिलाफ जाने के लिए पार्टी से हटा दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में अन्नाद्रमुक की महासचिव शशिकला नटराजन को चार साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आरोपमुक्त करार देने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को आज निरस्त कर दिया है। इस फैसले के बाद शशिकला के तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया। अब उन्हें जेल जाना होगा।

भारत के एकदम दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी अन्नाद्रमुक में मचा घमासान गुरुवार को भी जारी रहा। राज्यपाल विद्यासागर राव आज मुंबई से चेन्नई पहुंचे और बारी-बारी से दोनों पक्षों यानी पनीरसेल्वम और शशिकला से मुलाकात की मगर अभी तक उन्होंने नई सरकार के गठन या पनीरसेल्वम को सदन में बहुमत साबित करने के लिए समय देने संबंधी कोई घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि वे अब कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद कोई फैसला करेंगे।