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नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट के जरिए निशाना साधते हुए कहा कि मोदी साहित्यकारों के गुस्से को समझने के बजाय, उनमें ही जिस तरह से दोष निकाल रहे हैं, वह चिंताजनक है

मशहूर कवि और गीतकार और राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर ने कहा कि हाल में हुई असहिष्णुता की घटनाओं की भारत से उम्मीद नहीं की जा जाती।

बिहार में आपसी फूट और भितरघात का चुनाव समर में बोलबाला, जातीय-सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर टिकी निगाहें

वर्ष 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में अभियोजन पक्ष ने 8 दोषियों को मृत्युदंड और चार अन्य के लिए आजीवन कारावास की मांग की है। इस मामले में अदालत ने 30 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रखा है।

ब्‍याज दरें तय करने के मामले में आरबीआई गवर्नर की वीटो पावर खत्‍म करने के मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी सरकार के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। राजन ने कहा है कि बेहतर होगा यदि एक व्यक्ति के बजाय कोई समिति मुख्‍य ब्‍याज दरों के बारे में फैसला करे। राजन के मुताबिक, इस मामले पर आरबीआई और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है।

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) परिसर में आंदोलनकारी छात्रों को जबाव देने के लिए हिंदुतत्वादी संगठन टकराव और तोड़फोड़ पर उतर आए हैं। पुणे के पतित पावन संगठन ने एफटीआईआई परिसर में ‘गजेंद्र हम तुम्हारे साथ हैं’ के नारे लगाए। आंदोलकारी छात्रों का आरोप है कि कल रात इसी संगठन के सदस्यों ने प्रतीक के रूप में अंदोलनकारी छात्रों द्वारा लगाई गई एक कलाकृति तोड़ दी और तोड़फोड़ मचाई। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र प्रतीक वत्स कहते हैं कि ‘ वे लोग नारे लगा रहे थे, नक्सलवादियों बाहर निकलो। ’

आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी की मदद किए जाने के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने जा रही है। इसका कारण साफ है कि सुषमा के मामले में न केवल भाजपा बल्कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भी समर्थन कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी की सांसद किरण खेर लेस्बियन गे बाइसेक्चुअल ट्रांसजेंडर समुदाय के पक्ष में राय कायम करने के लिए काम करने का फैसला लिया है। किरण का मानना है कि समाज को इन लोगों के प्रति नजरिया बदलना चाहिए

राजनीतिक नेताओं द्वारा बलात्कार के लिए खुद महिलाओं को दोषी ठहराने की परंपरा में गोवा के मंरी दीपक धावलीकर का नाम भी जुड़ गया है। महिलाविरोधी चिंतन की कितना हावी है कि खुलकर महिला को ही अपने ऊपर होने वाली हिंसा के लिए दोषी ठहराया जाता है।

नौ राज्यों में जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल कर उन्हें आरक्षण का लाभ देने संबंधी संप्रग सरकार की 2014 की अधिसूचना निरस्त करने के शीर्ष अदालत के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये केन्द्र ने याचिका दायर की है।