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नौ राज्यों में जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल कर उन्हें आरक्षण का लाभ देने संबंधी संप्रग सरकार की 2014 की अधिसूचना निरस्त करने के शीर्ष अदालत के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये केन्द्र ने याचिका दायर की है।

पाकिस्तान ने आज चेताया कि अगर उसके करीबी सहयोगी सऊदी अरब की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई खतरा पैदा होता है तो वह इसका कड़ा जवाब देगा। इस्लामाबाद ने हालांकि संघर्षरत यमन में हवाई हमले कर रहे सउदी अरब के सैनिक सहयोग के आग्रह पर कोई फैसला नहीं किया।

अभियोजन पक्ष ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का यह बचाव ठुकरा दिया है कि वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले के समय गाड़ी उनका चालक अशोक सिंह चला रहा था। अभियोजन ने कहा, ऐसा लगता है कि गवाह को राजी करके लाया गया और उसकी बातें बहुत देरी से सुनवाई के अंतिम चरण में पेश की गई हैं।

सीबीआई ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ एक मामले में अदालत में तीसरी बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इस मामले में अदालत ने आज पीड़ित को नोटिस जारी किया।

विधि आयोग ने ज्यादा मजबूत चुनाव आयोग की वकालत की है जिसमें उसके सभी सदस्यों को समान संवैधानिक सुरक्षा हासिल हो और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो चुनाव आयुक्तों का चयन उच्च शक्ति प्राप्त चयन मंडल करे।

आजकल फैशन हो गया है कि किसी विमर्श पर ध्यान लगाया जाए तो ही साहित्य 'बिकाऊ’ हो सकता है। लमही का नया अंक स्त्री विमर्श से ज्यादा उन्हें समझने और उनकी भावनाओं को सामने लाने का अंक है।

शिवसेना ने दीमापुर में भीड़ द्वारा बलात्कार के आरोपी को जेल से बाहर खींचकर मार डालने की घटना को सही ठहराने की कोशिश की है। पार्टी मुखपत्र सामना में इस संदर्भ में एक लेख छापा गया है।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सरकार से बीबीसी के वृतचित्र के प्रसारण पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। इस वृतचित्र में 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार एचं हत्या के बाद की स्थिति को दर्शाया गया है। गिल्ड ने कहा है कि यह कदम गैर जरूरी था।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या कहें सेंसर बोर्ड के नए अध्यक्ष पहलाज निहलानी की नियु‌क्ति के बाद से ही उनके बयान विवाद खड़े कर रहे हैं।

सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर अभी चार अध्ययन आए हैं। दो गैर सरकारी, परिवर्तन और सूचना के जनाधिकार पर राष्‍ट्रीय अभियान द्वारा, और दो सरकारी, केंद्रीय सूचना आयोग की कमेटी और स्वयं भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा। सभी की रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार सक्षमता से लागू करने में मुख्य बाधा अपर्याप्त क्रियान्वयन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव और खराब दस्तावेज प्रबंधन है। किसी ने फाइल देखने की नोटिंग की मांगों और खिझाऊ तथा तुच्छ आवेदनों के कारण नहीं माना है। फिर भी कार्मिक मंत्रालय नौकरशाही के दबाव में इनसे संबंधित लाना चाहता है तो उसकी मंशा पर शक होता है वही कार्मिक मंत्रालय जिसका अपना अध्ययन बताता है कि अभी देश के सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों को सूचना के अधिकार के कानून की जानकारी है और 85 प्रतिशत लोगों को नहीं। यानी नौकरशाही अभी भी सिर्फ 15 प्रतिशत भारतीयों के प्रति जवाबदेह होने से भी कतरा रही है। और परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार इन 15 प्रतिशत में सिर्फ एक-चौथाई यानी 27 फीसदी ही संतोषप्रद सूचना हासिल कर पाते हैं।