गाय, गोरक्षा और दलित उत्पीड़न के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में जारी हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की मध्यप्रदेश के अलिराजपुर स्थित जन्मस्थली भाबरा गांव पहुंचकर मोदी ने ’70 साल आजादी, याद करो कुर्बानी’ कार्यक्रम की शुरुआत की और देश की आजादी के लिए अपनी दजान देने वाले इस अमर शहीद को श्रद्धांजलि दी।
राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगाने वाले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित स्कूल पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे सोमवार को सील कर दिया और प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि स्कूल प्रबंधक ने स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों को राष्ट्रगान गाने की इजाजत नहीं दी।
अस्तित्व में आने के 90 सालों के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपनी छवि में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके तहत संघ के बारे में लोगों के विचार में बदलाव करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कश्मीर घाटी में जारी कर्फ्यू के बीच बुधवार को असहज शांति रही, लेकिन घायलों में से और एक व्यक्ति की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई। लगातार छठे दिन बुधवार को भी घाटी में कोई अखबार नहीं आया।
भारतीय जनता पार्टी आजादी की 70वीं वर्षगांठ को पूरे भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रही है। जिसमें पार्टी के राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ-साथ गरीबों के प्रति समर्पण की भावना को प्रदर्शित किया जाएगा।
सऊदी अरब में लाल सागर के तट पर स्थित जेद्दा शहर में एक अमेरिकी वाणिज्यिक स्थल के निकट एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट कर उड़ा लिया जिसमें दो सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले शीर्ष अमेरिकी सीनेटरों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, सिविल सोसाइटी और मानवाधिकारों पर कथित रूप से बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। सीनेटरों की चिंता पर ओबामा प्रशासन ने कहा कि वह इन मुद्दों पर भारत के साथ बात कर रहा है।
मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।