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अमेरिका के एक सीनेटर ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता नहीं देने का फैसला करने के लिए एनएसजी की प्रशंसा की है।

पाकिस्‍तान में मशहूर कवाल और सूफी गायकार अमजद फरीद साबरी को अंतिम विदाई देने जन सैलाब उमड़ पड़ा। पाक में जहां एक तरफ साबरी को गोली मारने को कई लोग उचित बता रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके जनाजे में उमड़ी भीड़ पाक की कुछ अलग तस्‍वीर पेश कर रही है। विरोध का मसला कुछ भी हो लेकिन उनके जनाजे में आए लोगों का समूह यह तो साफ बता रहा है कि साबरी जनता के कलाकार थे।

भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण के मुद्दे पर छल करने का आरोप लगाते हुए जाट संगठनों और खाप पंचायतों ने गुरूवार को कहा कि समुदाय के सदस्य अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे।

न्यूयॉर्क में एक मु्स्लिम पुलिस अफसर को धार्मिक तौर पर रखी गई दाढ़ी छोटी न करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। अफसर मसूद सैय्यद को उनके सीनियर ने दाढ़ी छोटी करने को कहा था। सैय्यद ने बात नहीं मानी तो उन्‍हें निलंबित कर दिया गया। अब सैय्यद ने केंद्रीय अदालत में पुलिस विभाग और न्यूयॉर्क शहर के खिलाफ नो बियर्ड पॉलिसी को लेकर मुकदमा दायर कर दिया है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में काम करने वालों को दाढ़ी रखने की मनाही है लेकिन विभिन्न धर्मों के मानने वालों के लिए छूट के तौर पर एक मिली मीटर तक लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत है।

महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विरासत वाली कांग्रेस पार्टी हो या डॉ. हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायियों की भारतीय जनता पार्टी अथवा राममनोहर लोहिया के शिष्यों की समाजवादी पार्टी एवं जनता दल (यू)- चंदे का हिसाब-किताब सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक करने को तैयार नहीं हो रहे।

अफगानिस्तान में सोमवार को एक के बाद एक हुए कई बम धमाकों में 14 नेपाली सुरक्षाकर्मियों सहित 23 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका द्वारा चरमपंथियों पर हमला करने अमेरिकी सेना के अधिकार बढ़ाए जाने के कुछ ही दिनों बाद ये हमले हुए हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल की राजनयिक कमला शिरीन लखधीर को मलेशिया में अमेरिका की अगली राजदूत के तौर पर नामित किया है। अगर सीनेट कमला की नियुक्ति की पुष्टि कर देता है तो वह मलेशिया में अमेरिका की अगली राजदूत होंगी।

कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की पार्किंग में काम करने वाले लड़के की आंतों में इन्फेक्शन हुआ। एक नामी अस्पताल में उसका इलाज चला। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने लड़के को प्रमाणपत्र दिया कि गरीब होने के कारण उसका नि:शुल्क इलाज किया जाए। कुछ समय तक लड़के का इलाज चला लेकिन पैसे न होने के चलते अस्पताल ने इलाज बीच में रोक दिया। लड़के की मौत हो गई। अस्पताल ने बिना फीस अदा किए शव देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने अस्पताल के 5 लाख 70 हजार रुपये अदा किए और अस्पताल से शव लेकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन में प्रिंसीपल काउंसिल और भारत के पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एडवोकेट अमरजीत सिंह चंदोक इस घटना का जिक्र करते हुए पूछते हैं, 'जब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के यह हाल है तो क्या देश के दूसरे कोने के हालात बताने की जरूरत है?

सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके कर्म-वचन जनता के हित के लिए होने चाहिए। सिंहासन पर बैठकर कांव कांव करना उन्हें शोभा नहीं देता। पेड़, शाखा, गांव, शहर और मंच पर छलांग लगाते हुए उन्हें अलग-अलग बातें नहीं करनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सदन प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया है और सांसदों ने कहा है कि परिषद में भारत को स्थायी सीट दिए जाने से विश्वभर में लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।