मोदी सरकार पर काम न करने देने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके सभी 67 विधायक तिहाड़ जेल से भी काम करने को तैयार है।
केंद्र सरकार के साथ लगातार विवादों के कारण चर्चा में रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सरकार के साथ मिलकर यमुना नदी का कायाकल्प करेंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती और केजरीवाल के बीच हुई बैठक के बाद यह सहमति बनी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पुलिस के सिपाही को ठुल्ला कहे जाने का मामला अदालत में ले जाना एक पुलिसकर्मी के लिए उल्टा पड़ गया। अदालत ने उसे यह बताने के लिए कहा है कि पुलिस को कथित रूप से ठुल्ला कहे जाने से किस तरह शांति भंग हुई है। गौरतलब है कि हाल में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के लिए कथित रूप से ठुल्ला शब्द का प्रयोग किया था।
दो दिन पहले ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी स्वाति मालीवाल की नियुक्ति पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने आपत्ति जताई है। जंग का दावा है कि उनसे राय लिए बिना दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया ने विश्वास जताया है कि विकास आधारित नीतियों पर आगे बढ़ते रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 15 साल या उससे भी कम समय में 8,000 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंच सकती है और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है।
आम आदमी पार्टी से निकाले जा चुके नेता प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल पर जम कर बरसते हुए उन्हें बेशर्म और कपटी कहा। दरअसल, इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने योगेन्द्र यादव के साथ इस मानवाधिकार कार्यकर्ता वकील के पार्टी में लौटने की स्थिति में खुशी होने की बात कही थी।
जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करने को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। यह समूह जाति के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण करने के लिए बनाया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कथित रूप से सार्वजनिक कोष बरबाद कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को महिमामंडित करने वाला प्रचार अभियान एवं प्रसारित करने से रोकने से आज इनकार कर दिया।
सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है जबकि आयोग के दो अन्य सदस्यों विवेक देबराय और वी. के.सारस्वत को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है।