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डीडीसीए मामलाः हाईकोर्ट ने केजरीवाल, आजाद से जवाब मांगा

डीडीसीए मामलाः हाईकोर्ट ने केजरीवाल, आजाद से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले की एक याचिका पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की कार्यप्रणाली और वित्तीय लेनदेन पर अंगुली उठाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद से जवाब मांगा है।
चर्चाः ऑपरेशन के बाद सड़क पर सांस | आलोक मेहता

चर्चाः ऑपरेशन के बाद सड़क पर सांस | आलोक मेहता

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण मुक्ति का एक आपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आलीशान कार वालों से लेकर ऑटो-मेट्रो में चलने वालों ने भी केजरीवाल सरकार के आदेश के समक्ष समर्पण किया। अदालतों ने हस्तक्षेप से इंकार करने के अलावा न्यायाधीशों को भी नई राह पर चलना सिखा दिया। शीर्षस्‍थ डॉक्टर और पर्यावरणवादियों ने भरपूर आशीर्वाद दिया।
केजरीवाल को निरंकारी समागम में जाना पड़ सकता है मंहगा

केजरीवाल को निरंकारी समागम में जाना पड़ सकता है मंहगा

पंजाब में चुनावी माहौल के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में होने वाले निरंकारी संत समागम में जाना मंहगा पड़ सकता है। पंजाब में चुनावी गहमागहमी शुरू हो चुकी है। मुक्तसर में होने वाले माघी मेले में आम आदमी पार्टी भी चुनाव का बिगुल फूंक रही है। गौरतलब है कि इस मेले में हर राजनीतिक दल अपना-अपना पंडाल लगा शक्ति प्रदर्शन करता है। एक ओर केजरीवाल दिल्ली में सिख दंगा पीड़ितों को चैक बांट रहे हैं दूसरी ओर सिखों के धुर विरोधी निरंकारी समागम में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं।
मंदिर निर्माण जरूरी पर बलपूर्वक कुछ नहीं होगाः स्वामी

मंदिर निर्माण जरूरी पर बलपूर्वक कुछ नहीं होगाः स्वामी

दिल्ली विश्वविद्यालय में राम मंदिर के निर्माण पर आयोजित सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कोई भी कार्य बलपूर्वक या कानून के खिलाफ नहीं किया जाएगा। सम्मेलन को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के जारी विरोध के बीच स्वामी ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी है और जब तक इसका निर्माण नहीं होता है तब तक हम इसे नहीं छोड़ेंगे।
डीडीसीए मामलों की जांच गैर-कानूनी है : केंद्र

डीडीसीए मामलों की जांच गैर-कानूनी है : केंद्र

केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामलों की जांच के लिए दिल्ली की आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। केंद्र के इस निर्णय से दोनों सरकारों के बीच जारी विवाद के और गहराने की आशंका बढ़ गई है।
अदालत में बोले जेटली, आप नेताओं ने झूठे आरोप लगाए

अदालत में बोले जेटली, आप नेताओं ने झूठे आरोप लगाए

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में घोटाले के आरोपों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करवाने वाले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इस मामले में अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाया। जेटली ने अपने बयान में कहा कि आप के नेताओं ने उनके एवं उनके परिवार के खिलाफ झूठे बयान दिए हैं।
दिल्‍ली में सम-विषम फार्मूला लागू, खूब हुआ पालन

दिल्‍ली में सम-विषम फार्मूला लागू, खूब हुआ पालन

दिल्‍ली काे प्रदूषण से मुक्‍त कराने के लिए वाहनों को एक दिन छोड़कर चलाने का सम-विषम फार्मूला आज से लागू हो गया। प्रदूषण और ट्रैफिक जाम के खिलाफ यह सरकार के साथ-साथ आम जनता की भी अग्निपरीक्षा है, जिसमें दिल्‍ली पास होती नजर आ रही है।
सम-विषम फार्मूला कामयाब, लोगों ने दिल से अपनाया: केजरीवाल

सम-विषम फार्मूला कामयाब, लोगों ने दिल से अपनाया: केजरीवाल

दिल्‍ली काे प्रदूषण मुक्‍त बनाने के लिए वाहनों को एक दिन छोड़कर चलाने की योजना को शुरुआत से ही दिल्‍ली की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए दिल्‍ली के लोग योजना का बढ़-चढ़कर पालन कर रहे हैं। हालांकि, असली चुनौती सोमवार से शुरू होगी जब सभी लोग छुट्ट‍‍ियों के बाद काम पर लौटेंगे।
सम-विषम योजना ने कैसे बदली दिल्‍ली, बताएंगे ये 10 ट्वीट

सम-विषम योजना ने कैसे बदली दिल्‍ली, बताएंगे ये 10 ट्वीट

दिल्‍ली में आज से लागू हुई सम-विषय योजना को लेकर लोगों में जितना उत्‍साह देखा जा रहा है इसके नतीजे भी उतने ही उत्‍साहवर्धक हैं। पहले दिन ही से दिल्‍ली की सड़कों पर इसका असर दिखने लगा है। लोगों में प्रदूषण कम करने को लेकर काफी जागरूकता देखी जा रही है।
दिल्‍ली सरकार द्वारा निलंबित अफसरों को केंद्र ने किया बहाल

दिल्‍ली सरकार द्वारा निलंबित अफसरों को केंद्र ने किया बहाल

केंद्र की मोदी सरकार और दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार के बीच चले आ रहे टकराव में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। अब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली, अंडमान-निकोबार सिविल सेवा (दानिक्स) कैडर के दो अफसरों के निलंबन को अमान्‍य घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने उपराज्‍यपाल से विचार-विमर्श के बाद यह कदम उठाया है जिससे केंद्र और केजरीवाल में नई तकरार शुरू हो सकती है।
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