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कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक लाभ के लिए जवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनकी जरूरतों की तरफ से आंखें मूंदे हुए हैं। पार्टी ने जवान रॉय मैथ्यू की रहस्यमय मृत्यु की जांच की मांग की।

सरकार ने आज टैक्स के मामले में अहम फैसला करते हुए 18 लाख छोटे कर बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग ने 100 रुपये तक के अब तक के सभी कर बकायों को माफ करने का फैसला किया है।

मेटा (महिन्द्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवॉर्ड्स) महोत्सव में इस बार मेटा 2017 लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड ककड़े काका के रूप में मराठी थिएटर के मशहूर कलाकार अरूण ककडे को प्रदान किया जाएगा। रंगकर्म क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत मेटा लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार के अलावा 13 विभिन्न श्रेणियों में भारतीय रंगकर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा।

त्रिपुरा में बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। राज्यपाल तथागत रॉय ने सत्तारूढ़ वाम मोर्चा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार की ओर ओर से तैयार अपने भाषण के विवादित हिस्से को नहीं पढ़ा। इसमें केंद्र की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई थी। विपक्षी तृणमूल कांग्रेस ने इस पर सदन में हंगामा किया।

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन‍जातियों और अल्‍पसंख्‍यकों की कल्‍याण योजनाओं के कार्यान्‍वयन पर विशेष महत्‍व दे रही है।

नोटबंदी के फायदे बता रहे हैं जेटली

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ गांव स्‍तर पर महिला शक्ति केंद्र स्‍थापित किए जाएंगे।

सरकार ने बुधवार को पेश हुए आम बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए घोषणा की कि तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी।

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कहा कि उच्‍च शिक्षा के अंतर्गत सरकार विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सुधारों को लागू करेगी। उन्‍होंने कहा कि उच्‍च गुणवत्‍ता वाले संस्‍थानों को और ज्‍यादा प्रशासनिक एवं शैक्षणिक स्‍वायत्‍तता दी जाएगी। अपने बजट भाषण में वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रत्‍यायन और रैंकिंग के आधार पर कॉलेजों की पहचान की जाएगी और उन्‍हें स्‍वायत्‍तता प्राप्‍त संस्‍थान का दर्जा दिया जाएगा।

देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आज पेश केंद्रीय बजट में 2017 तक कालाजार, फाइलेरिया 2018 तक कुष्ठ तथा 2020 तक खसरा समाप्त करने के लिए कार्य योजना पेश करने के साथ झारखंड और गुजरात में दो नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।